बैठक से अनुपस्थित डीडीआर और एडी बेसिक से मांगा स्पष्टीकरण

मंडलायुक्त ने कहा है कि गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित व सुपुर्दगी में दिए गए पशुओं की मेडिकल जांच में कोताही नहीं होनी चाहिए। अपने विभाग की अद्यतन प्रगति से अवगत कराने के लिए क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक व एडी बेसिक के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा आईजीआरएस की समीक्षा में पंचायती राज विभाग के 224, ग्राम्य विकास के 105, विद्युत के 40, चिकित्सा के 33, खाद्य एवं रसद के 26 आनलाइन संदर्भ लंबित मिले। इस पर उन्होंने उप निदेशक पंचायत, संयुक्त विकास आयुक्त, मुख्य अभियन्ता विद्युत, अपर निदेशक स्वास्थ्य व उपायुक्त खाद्य एवं रसद को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया। बाल विकास पुष्टाहार के पांच, बेसिक शिक्षा के 16, माध्यमिक शिक्षा के सात और लोक निर्माण के चार संदर्भों के लंबित होने पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे भूमि क्रय एवं अधिग्रहण के बारे में सीआरओ हरी शंकर ने बताया कि जनपद में 97 प्रतिशत से अधिक भूमि क्रय व अधिग्रहित की जा चुकी है। अब 40 हेक्टेअर भूमि क्रय अथवा अधिग्रहण के लिए अवशेष बची है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। वृहद गोरक्षण के निर्माण में बलिया एवं मऊ में कार्य पूरा हो गया है और आजमगढ़ में एक सप्ताह में कार्य पूर्ण हो जाएगा। अपर निदेशक पशुपालन ने बताया कि 1308 पशुओं को सुपुर्दगी में दिया जाना है, जिसमें से 680 पशुओं को दे दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के दौरान लाभार्थियों को प्रथम किस्त निर्गत किए जाने की स्थिति खराब मिलने पर पीओ डूडा को आगामी बैठक तक इसमें अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अफोर्डेबुल हाउसिंग इन पार्टनरशिप की समीक्षा पाया कि इस योजना के लिए आजमगढ़ में जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है, जबकि मऊ में जो स्थल चयनित है उसमें लक्ष्य से कम आवास बन पाएंगे इस स्थिति से शासन को अवगत करा दिया गया है। बैठक में आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, कन्या सुमंगला, गन्ना बकाया भुगतान आदि की भी समीक्षा की गयी। इस मौके पर संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, मुख्य अभियंता विद्युत आरआर सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. एनएल यादव, उप निदेशक पंचायत राम जियावन आदि उपस्थित थे।