जनपद में सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में प्रभारी मंत्री नियुक्त तो किया लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम माह के में बैठक कर कोरम पूरा किया गया। जबकि इस बैठक में प्रभारी मंत्री ने 66 करोड़ 65 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक जिला योजना की कोई बैठक नहीं हो सकी है। ऐसे में जिले का विकास कैसे होगा यह सोचने वाली बात है। जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2022-23 के जिला योजना समिति की बैठक मार्च माह में जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई। इसमें सदस्यों की सहमति से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल समेत जिले में शहर से लेकर गांव तक कई अन्य विकास कार्य के लिए 66 करोड़ 65 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित बजट 66065.00 लाख रुपये और कुल में पुनर्गठित केंद्र पुरोनिधानित योजना का केंद्रांश 34220.63 लाख रुपये को मंजूरी प्रदान की। अंतिम माह होने के कारण इसपर कोई कार्य नहीं हो सका। हालांकि कुछ विभागों को अलग-अलग मद में बजट मिले जिसपर कार्य हुए लेकिन जिला योजना के तहत एक भी विकास कार्य नहीं हुए। यही हाल वित्तीय वर्ष 2023-24 का भी है। अभी तक जिला योजना की कोई कार्य योजना नहीं बनी है। जिला योजना की बैठक न होने और प्रस्ताव शासन को न भेजे जाने के कारण जनपद के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं।