50 से 55 लोगों की आपत्तियों पर कमेटी ने की सुनवाई

जनपद की पुरानी महायोजना 2011 में ही पूरी हो चुकी है। तबसे लेकर अब तक नई महायोजना लागू नहीं हो सकी है। नई महायोजना 2031 को लागू कराने के लिए शासन की मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2019 में ड्राफ्ट का प्रकाशन कर लोगों से आपत्ति और सुझाव लिए गए।
इस दौरान कुल 1040 आपत्ति और सुझाव आए। इनका निस्तारण होता उससे पहले ही एडीएम के तत्कालीन सचिव, एई और जेई पर शासन स्तर से कार्रवाई हो गई और आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो सका। काफी दिनों बाद जब सचिव की तैनाती हुई तो सोमवार से इन आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हुई। जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। सोमवार से इस कमेटी ने नेहरू ने प्रतिदिन 100 लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई शुरू की। पहले दिन 50 से 55 लोग कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किए। इस कमेटी में मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर, एसडीएम सदर व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार, एडीए बैजनाथ, नगर नियोजक, ईओ नगर पालिका शामिल रहे।