आजमगढ़। राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के पदाधिकारियों ने सोमवार को पीएम को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पदाधिकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 341 (3) से धार्मिक प्रतिबंध हटाने की मांग की। कहा कि सरकार सबको बराबर का अधिकारी दिलाकर सबका साथ सबका विकास के नारे को सच साबित करे।
पदाधिकारियों का कहना है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के आधार पर दिया जाना चाहिए। बावजूद इसके पंडित नेहरू की नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 10 अगस्त 1950 को एक विशेष अध्यादेश पर अनुच्छेद 341 लागू कर दी कि हिंदू धर्म को छोड़ अन्य धर्म को मानने वाले अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य नहीं माने जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षण के योग्य नहीं होंगे। ा। इसलिए आज ही के दिन हम इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटा कर अल्पसंख्यक व इसाइयों के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को बहाल करे।