सीए और अर्थशास्त्री भी मानते हैं हितकर है वजट

सीए अमित तिवारी ने कहा कि भारत सरकार का यह अंतरिम बजट सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो अत्यंत प्रभावशाली और अपेक्षित है। आयकर की सीमा सबके लिए 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया है। जिससे मध्यम और सामान्य वर्ग को बहुत लाभ होगा। लघु व सीमांत किसान के खाते में 6000 रुपये प्रति वर्ष भेजा जाएगा। जिससे छोटे किसानों को लाभ होगा। मत्स्यपालन, कामधेनु सम्वर्धन योजना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ देगी। लघु व्यापारी जो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं उन्हें एक करोड़ के लोन में व्याज दर पर दो प्रतिशत की छूट होगी। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला, सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अर्थ शास्त्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बजट बहुत अच्छा है। किसानों, ग्रामीणों और असंगठित मजदूरों के लिए हितकर है। इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोत्तरी से बढ़े करदाताओं को तीन हजार रुपये काफायदा होगा। पांच लाख तक की आमदनी कर मुक्त होगी। लेकिन अगर पांच लाख से ऊपर की आमदनी होती है तो पहले की तरह ही भुगतान करना होगा। सरकार का पूरा ध्यान गरीबों पर है। यह बजट गरीबों केे राहत देने वाला है।