आजमगढ़। कमिश्नर विजय विश्वास पन्त ने कहा कि श्रमिकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं संचालित हैं। इसका लाभ दिलाने के लिए श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाए। 90 दिन कार्य करने की अनिवार्यता शासन द्वारा समाप्त कर दी गई है। इसलिए मनरेगा मजदूरों का भी पंजीयन कराया जाए। गांव-गांव कैम्प लगाकर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जाए।
मण्डलायुक्त सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में तीनों जनपदों की मण्डलीय समीक्षा कर रहे थे। आजमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अन्तरा की उपलब्धता की सही जानकारी नहीं दे पाने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चेतावनी जारी की गई। बलिया में तैनात एडीशनल सीएमओ आन्धता निवारण अनुभाग के प्रभारी हैं और आजमगढ़ में निवास करते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी बलिया श्रीहरि प्रताप शाही को निर्देश दिया कि आन्धता निवारण की प्रगति, एडीशनल सीएमओ की उपस्थिति सहित अन्य बिन्दुओं की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराएं। आजमगढ़ में एमआरआई सेन्टर का निर्माण कार्य धीमा पाए जाने पर उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था लैकफेड को कार्य अतिशीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित करें। संविदा के माध्यम से रखे जाने वाले हास्पीटल मैनेजर का पद आजमगढ़ में रिक्त है, शीघ्र तैनाती के लिए शासन को अवगत कराएं। बलिया के जिला चिकित्सालय, सीएचसी एवं पीएचसी पर दवाओं की उपलब्धता कम पाए जाने पर नाराजगी जताई।
सरकारी भूमि को भूमिधरी कराने का खेल
आजमगढ़। कमिश्नर वीवी पंत ने कहा कि आजमगढ़ और बलिया जनपद में खतौनियों कटिंग, कूटरचना आदि के माध्यम से सरकारी जमीन को भूमिधरी घोषित करने अधिक शिकायतें मिल रही हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर ऐसे मामलों का सर्वे कराएं। सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराएं। मनरेगा की समीक्षा में बलिया में विलम्बित भुगतान 11.39 प्रतिशत पाए जाने पर असन्तोष व्यक्त किया। आरएफसी के कुल 46 गोदामों में से मात्र 19 में कांटे लगे हुए हैं। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शेष गोदामों पर भी कांटे लगाने का आरएफसी को निर्देश दिया।
पंचायत चुनाव को लेकर हों सक्रिय
आजमगढ़। कानून व्यववस्था की समीक्षा के दौरान डीआईजी सुभाष चन्द्र दूबे ने सभी एसपी को निर्देश दिया कि त्योहारों तथा पंचायत चुनाव को देखते हुए मोस्टवाण्टेड अभियुक्तों की पहचान अभी से कर लें। आजमगढ़ एवं बलिया में गुण्डा एक्ट के तहत हुई कार्रवाई की स्थिति पर असन्तोष व्यक्त किया। तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। बिहार चुनाव को देखते हुए बलिया में बिहार की सीमा पर स्थापित मांझी तथा भरौली चेकपोस्ट पर शराब आदि की तस्कारी रोकने के लिए विशेष सतर्कता के निर्देश दिए। डीएम आजमगढ़ राजेश कुमार, मऊ अमित सिंह बन्सल, बलिया श्रीहरि प्रताप शाही, एसपी मऊ सुशील चन्द्रभान घुले, बलिया देवेन्द्रनाथ, अपर आयुक्त (प्रशासन) अनिल कुमार मिश्र, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, सीडीओ आनन्द कुमार शुक्ला, रामसिंह वर्मा और विपिन जैन, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. एनएल यादव, उपस्थित थे।
प्रतिदिन एक ग्राम सभा में 80 मजदूरों को काम देने का लक्ष्य
आजमगढ़। सरकार की ओर से कोरोना महामारी के दौरान दूसरे प्रांतों से घर लौटे अकुशल श्रमिकों को मनरेगा तहत कार्य दिए जाने का निर्देश दिया गया है। रमिकों की मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय में उनके खाते में करने का भी निर्देश है। लेकिन जनपद में अभी 8.60 करोड़ रुपये का भुगतान शेष है। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास ने जल्द से जल्द भुगतान के निर्देश दिया है। सचेत किया है कि 12 घंटे के अंदर संबंधित जॉबकार्ड धारकों के खाते में उनकी मजदूरी चली जाए, अन्यथा संबंधित बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी।
प्रभारी डीसी मनरेगा व परियोजना निदेशक अभिमन्यु कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अकुशल व कुशल श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। मनरेगा के तहत कार्य कर रहे जॉबकार्ड धारकों को समय से मजूदरी का भुगतान किया जाना है, लेकिन वेबसाइट धीमी होने के कारण कई ब्लाकों के बीडीओ एफटीओ नहीं कर सके हैं। जिसके संबंध में अपर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं। प्रतिदिन एक ग्रामसभा में कम से कम 80 मजदूरों को काम देने का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन इस समय मानव दिवस सृजन की प्रगति कुछ धीमी है। संबंधित बीडीओ को मानीटरिंग करते हुए अविलंब सुधार एवं डोंगल से मजदूरी भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।