आजमगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना चाहते हों लेकिन उनके मातहत की उनकी योजनाओं का कबाड़ा करने में लगे हैं। इसका खुलासा शनिवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई सचिवों और एडीओ पंचायत की बैठक में हुआ।
वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में जनपद में 14499 शौचालय बनवाने के लिए शासन से धन आया। इस धनराशि से ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण होना था। जिला पंचायत राज विभाग द्वारा ब्लॉक वार पैसे का आवंटन कर दिया। लेकिन इन तीन वर्षों में जनपद में मात्र 4544 शौचालय ही वेबसाइट पर अपलोड पाए गए। शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एक सचिव और एडीओ पंचायत से इस बात की जानकारी ली गई। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि जहां भी शौचालय निर्माण में सचिव द्वारा लापरवाही बरती है। उनके स्थान पर दूसरे सचिव और एडीओ पंचायत को नियुक्त कर 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। अगर 31 जुलाई तक इन लोगों ने शेष बचे शौचालय का निर्माण नहीं कराया तो वह पैसा ले लिया जाएगा। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि सचिव और एडीओ पंचायत को शौचालय का निर्माण कराकर उसे वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही स्कूलों के शौचालयों में टाइल्स और पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।