आजमगढ़। ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित न हो इसे लेकर डीआईओएस ने संख्ती का रुख अख्तियार किया है। उन्होंने वित्तविहीन के 638 विद्यालयों को मान्यता प्रत्याहरण की नोटिस जारी की है। वहीं 88 वित्त पोषित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से स्पष्टीकरण मांगा हैं। साथ ही समय से डाटाबेस उपलब्ध न कराने वाले विद्यालयों का वेतन रोकने की चेतावनी दी है। उन्होंने समस्त विद्यालयों से स्मार्ट फोन व टीवी की उपलब्धता वाले बच्चों का डाटाबेस मांगा था।
जिले में माध्यमिक से संचालित कुल 764 विद्यालय हैं। राजकीय के 23, वित्त पोषित 97 व वित्त विहीन 644 विद्यालय है। इन सभी विद्यालयों में छात्रों की ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के अधिकांश स्कूलों के छात्रों के पास न स्मार्ट फोन है और न ही इंटरनेट व टीवी की सुविधा। ऐसे में इनकी ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शासन के निर्देश पर डीआईओएस ने समस्त विद्यालयों से उन बच्चों का डाटाबेस तैयार करने को कहा था जिनके पास स्मार्टफोन व टीवी की उपलब्धता हो। राजकीय के 23, वित्त पोषित के मात्र नौ व छह वित्तविहीन विद्यालयों ने डाटाबेस उपलब्ध कराया है। सूचना न मिलने पर डीआईओएस ने 638 वित्तविहीन विद्यालयों का मान्यता प्रत्याहरण व वित्त पोषित के 88 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से स्पष्टीकरण मांगा है।
जिला विद्यालय निरीक्षक डा. वीके शर्मा ने बताया कि मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन फिडिंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र समय से उपलब्ध नहीं कराया है उनका जुलाई माह का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा।