केंद्र सरकार ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की बजाय अब क्षेत्रीय सांसद को सौपी है। समिति में विधायक भी सदस्य बनाए गए हैं। जिलाधिकारी अब इसके सदस्य होंगे। समिति के अनुमोदन से ही सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य किए जाएंगे और अभियान चलेंगे। आदेश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव अभय दामले ने जारी कर दिए हैं।
संयुक्त सचिव के आदेश में कहा है कि सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में सांसद की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। यदि जिले में एक से अधिक संसद सदस्य हैं तो समिति का अध्यक्ष वरिष्ठतम संसद सदस्य होगा। जिले में निवास करने वाले संसद सदस्य (राज्य सभा) विशेष रूप से आमंत्रित होंगे। समिति कम से कम एक तिमाही में एक बार या अपने निर्णयानुसार बारंबारता मिल सकती है।