जिला योजना की बैठक के लिए छह अरब रुपये का प्रस्ताव तैयार

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में चार मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 1018-19 के लिए विभिन्न विभागों के बजट का अनुमोदन होना है। इसके लिए सभी विभागों की ओर से अपना-अपना परिव्यय जिला अर्थ संख्या कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। जिसके आधार पर सूची तैयार की जा चुकी है। जिसके अनुसार इस बार छह अरब चार करोड़ 30 लाख रुपये के बजट को अनुमोदन के लिए बैठक में रखा जाएगा। इस बार का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 22 करोड़ 31 लाख रुपये ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला योजना समिति की बैठक में कुल पांच अरब 81 करोड़ 99 लाख रुपये के बजट को अनुमोदन मिला था। जिसमें से शासन स्तर से तीन अरब 13 करोड़ 97 लाख 29 हजार रुपये ही प्राप्त हुए थे। लेकिन इस बार बजट में बढ़ोत्तरी होने के बाद शासन स्तर से कितना धन अवमुक्त होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगए। लेकिन इस बार के बजट में भी कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने व्यय के लिए किसी भी बजट का प्रस्ताव नहीं किया है।
विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट
कृषि विभाग द्वारा 28 लाख, गन्ना विभाग का 26 लाख 83 हजार, लघु एवं सीमांत कृषकों की सहायता के लिए एक करोड़ 80 लाख, पशुपालन विभाग का एक करोड़ पांच लाख, दुग्ध विकास एक करोड़ 65 हजार, वन विभाग दो करोड़ 15 लाख 73हजार, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम नौ करोड़ 51 लाख्र, मनरेगा एक अरब 48 करोड़ 96 लाख 32 हजार, पंचायती राज विभाग चार करोड़ 74 लाख, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 41 लाख, राजकीय लघु सिंचाई 42 लाख 48 हजार, निजी लघु सिंचाई 45 लाख 90 हजार, वैकल्पिक उर्जा 35 लाख 50 हजार, खादी एवं ग्रामोद्योग एक लाख, सड़क एंव पुल 20 करोड़ 96 लाख 18 हजार, विज्ञान एवं पौद्योगिकी 50 हजार, पर्यावरण दो लाख, पर्यटन दो करोड़ 20 लाख, प्राथमिक शिक्षा 3 अरब 63 करोड़ 62 लाख 30 हजार, माध्यमिक शिक्षा एक करोड़ 36 लाख 31 हजार, प्रावैधिक शिक्षा 44 लाख, प्रादेशिक विकास दल पांच लाख 39 हजार, खेलकूद 45लाख 79 हजार, एलोपैथिक 16 करोड़ 50 लाख 15 हजार, परिवार कल्याण 90 लाख, होम्योपैथिक 90 लाख, आयुर्वेदिक 56 लाख चार हजार, नगरीय पेयजल संपूर्ति चार करोड़ 72 लाख 50 हजार, ग्रामीण पेयजल संपूर्ति 20 करोड़ 13 लाख 60 हजार, इंदिरा आवास/प्रधानमंत्री आवास योजना 95 करोड़ 31 लाख 36 हजार, अनुसूचित जाति कल्याण चार करोड़ 38 लाख 65 हजार, पिछड़ी जाति कल्याण तीन करोड़ 48 लाख 16 हजार, अल्पसंख्यक कल्याण एक करोड़ तीन लाख 45 हजार, समाज कल् याण सामान्य जाति छह करोड़ 58 लाख 80 हजार, सेवायोजन विभाग एक लाख 56 हजार, शिल्पकार प्रशिक्षण 80 लाख, समाज कल्याण 14 करोड़ 28 लाख 49 हजार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण आठ करोड़ 64 लाख, महिला कल्याण एक करोड़ 22 लाख चार हजार, भूमि विकास एवं जल संसाधन एक करोड़ 15 लाख 15 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

इनका बजट रहेगा शून्य
बाल विकास एंव पुष्टाहार, पूल्ड आवास, लोहिया आवास, रेशम उद्योग, सहकारिता विभाग, मत्स्य विकास और उद्यान विभाग ने जिला योजना समिति की बैठक में अनुमोदन के लिए कोई बजट का प्रस्ताव नहीं किया है।