खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 373 छापामार कार्रवाई करके 378 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। इनमें 277 नमूनों की जांच रिपोर्ट मानक के अनुरूप नहीं मिली। मिलावट के मामले में 126 कारोबारियों पर 11.61 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक हुई। अभिहित अधिकारी सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि ईट राइट इंडिया अभियान के तहत 89 प्रतिष्ठानों को तीन से पांच स्टार तक की हाइजीन रेटिंग मिली है।
चालू वित्तीय वर्ष में 20 प्रतिष्ठानों को प्रमाणपत्र दिए गए, जबकि दो धार्मिक स्थलों का पीओडब्ल्यू योजना के तहत प्रमाणीकरण कराया गया। अपर जिलाधिकारी ने छापे और नमूना संग्रहण में तेजी लाने के साथ दूसरे जिलों से आने वाले दूध, दुग्ध उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच के निर्देश दिए। ठेले-खुमचे और रेहड़ी-पटरी पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों को स्वच्छता व सुरक्षित रखरखाव के प्रति जागरूक करने को कहा।
अर्थदंड जमा नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आरसी की कार्रवाई भी तेज करने को कहा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, खाद्य व्यापार मंडल और औषधि संघ के प्रतिनिधि तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे।