शासनादेश के बाद भी नहीं मिला मानदेय

जिले की गरीब छात्राओं को शिक्षित करने के लिए सरकार की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का संचालन किया जाता है। इसके लिए सरकार संविदा पर शिक्षकों और कर्मचारियों को एक निश्चित मानदेय देती है। जनपद में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की संख्या 21 है। इन विद्यालयों में 247 शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं। इन शिक्षकों और कर्मचारियों की संविदा का नवीनीकरण मार्च 2017 के बाद नहीं हुआ। जिसके कारण शासनादेश होने के बावजूद भी दशहरे पर इनके मानदेय का भुगतान नहीं हो सका। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवी सहाय तिवारी ने बताया कि इनका नवीनीकरण न होने के कारण मानदेय का क्यों नहीं भुगतान नहीं हो सका? इनकी जांच के लिए एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारियों केे लगाया गया था। उनकी जांच रिपोर्ट की फाइल को आगे भेज दिया गया है। जैसे ही हमें इनके मानदेय के भुगतान का आदेश मिलेगा भुगतान कर दिया जाएगा।