प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली

आजमगढ़। अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के नाम पर ही वसूली के आरोप लग रहे थे, अब शहरी आवासों की एवज में भी वसूली का खेल शुरू हो गया है। शिकायत के आधार पर नगरीय विकास अभिकरण विभाग की ओर से मामले की जांच की गई तो आरोपों की पुष्टि हुई है। सरायमीर नगर पंचायत क्षेत्र में 21 लाभार्थियों से अवैध वसूली की गई है। पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। वसूली कुछ सभासदों, नपं कर्मचारियों और कतिथ दलालों के नाम सामने आ रहे हैं। विभाग की ओर से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगरीय विकास अभिकरण विभाग (डूडा) की ओर से भेजे गए कई डीपीआर को मंजूरी मिली है। लगभग एक हजार लाभार्थियों के खाते में शासकीय सहायती की पहली किस्त के रूप में खाते में 50 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं। शेष आवासों के लिए लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न नगर पंचायतों में वसूली करने वालों का गिरोह सक्रिय हो गया है। पिछले दिनों डूडा को सरायमीर और जीयनपुर नगर पंचायत से वसूली की शिकायत प्राप्त की हुई थी। मामले की जांच करने के लिए पीओ डूडा डॉ. महेंद्र प्रसाद टीम के साथ सरायमीर पहुंचे। पीड़ितों से बात की गई तो उन्होंने वसूली की पुष्टि की। लगभग 21 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। वसूली करने में कतिथ दलालों के साथ ही कुछ सभासदों और नपं कर्मचारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इस संबंध में पीओ डूडा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी।