विधवा-विकलांग पेंशन का सत्यापन न होने पर भड़के डीएम

डीएम ने कहा कि विभागीय संसाधन से ही सभी योजनाओं को लागू करना है, इसलिए सर्वे पूरा करके बजट मिलने पर कार्य पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श गांव में पात्र व्यक्तियों का चयन करें तथा फार्म आदि भरवा दें। इसी प्रकार अवस्थापना संबंधित कार्य का प्रस्ताव तैयार करें और धन प्राप्त होने पर पूरा कराएं। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा एवं विकलांग पेंशन का सत्यापन पूरा न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। चेतावनी दी कि एक सप्ताह में कार्य पूरा न होने पर बीडीओ का वेतन रोका जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिया कि मनरेगा में खुदे हुए तालाबों की डिजिटल डायरी तैयार करें। साथ ही फोटो भी अपलोड कराएं। शौचालय का एमआईएस एक सप्ताह में तैयार कराए, कार्य पूरा न होने पर सहायक पंचायत विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करें। उन्होंने जिले के सभी स्कूल एवं कॉलेजों में स्वच्छता का एक घंटे का सेशन चलाने का निर्देश दिया। कहा कि जिले में 115 ट्रेनर हैं जो इस सेशन को संबोधित करेंगे। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि रसोइयां हटाने में मनमानी न करें। हटाए गए रसोइयों की पात्रता का सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि रसोइयां हटाने के लिए नोटिस जारी करें तथा सीडीओ से अनुमोदन प्राप्त करें। इस दौरान पाइप लाइन पेयजल योजना की भी समीक्षा की। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक सिंह, सीएमओ एसके तिवारी, विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

किसान ऋण मोचन योजना में लापरवाही क्षम्य नहीं : किसान ऋण मोचन पोर्टल के माध्यम से जिले के किसानों का डाटा प्राप्त हो गया है। सभी बैंक इसको अपडेट करके उपलब्ध करा दें। ताकि भूलेख से सत्यापन करा कर सूची को अंतिम रूप दिया जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के उन्नयन एंव आत्मनिर्भरता के लिए लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय है। सभी विभागीय अधिकारियों तथा बैंक समय का विशेष ध्यान रखें। लापरवाही किसी स्तर पर क्षम्य नही होगी।
उक्त बातें जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने रविवार की देर शाम कलेक्ट्रेेट में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद आयोजित बैठक में अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों को संबोधित रहे थे। डीएम ने कहा कि किसान ऋण मोचन योजना संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए त्रिस्तरीय समिति गठित है। तहसीलदार स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में जिले में जिलाधिकारी तथा मंडल में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में शिकायत निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा कृषि विभाग ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है जिसका नंबर 05462-269745 है, जहां फोन पर पूछे गए सवालों का विशेषज्ञ जवाब देेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक 21 जुलाई तक लघु एवं सीमांत किसानों की सूची अपडेट करके उपलब्ध करा दें, ताकि 31 जुलाई तक इसका राजस्व विभाग सत्यापन करेगा। उन्होंने कहा कि अगस्त में इस योजना का प्रथम शिविर लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एक लाख तक ऋण मोचन योजना का लाभ पाने के लिए किसान का खाता, आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। जिन किसानों का आधार कार्ड नही बना है, उनका विशेष अभियान चलाकर आधार कार्ड बनवाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बैंक अपने मुख्यालय पर ऋण मोचन योजना का प्रचार-प्रसार करें। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह, उप निदेशक कृषि डा. आरके मौर्य, जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दूबे, लीड बैंक मैनेजर, सहायक आयुक्त सहकारिता सहित बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।