आजमगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण कार्य में कई सचिव रुचि नहीं ले रहे हैं। सीडीओ ने समस्त बीडीओ से ग्राम पंचायत में आवंटित व निर्मित हो चुका आवासों की सूची तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही जिन सचिवों की प्रगति सबसे खराब है, उन्हें तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में 7026 आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक लगभग छह हजार आवासों का निर्माण पूरा हो सका है। इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने किस्त मिलने के बाद भी कार्य शुरू नहीं कराया। जबकि जिला प्रशासन को 31 मार्च तक हर हाल में इस लक्ष्य को पूरा कर लेना है। ग्राम प्रधान और सचिव ऐसे लोगों को आवास बनवाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। वह आवास निर्माण के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। उनकी इस लापरवाही पर सीडीओ डीएस उपाध्याय ने सख्त रुख इख्तियार किया है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों से ग्राम पंचायतवार आवंटित और निर्मित हो चुके आवासों की सूची मांगी है। उन्होंने परियोजना निदेशक अभिमन्यु कुमार सिंह को निर्देशित किया है कि जिस ग्राम पंचायत में आवास निर्माण की प्रगति खराब है, उस गांव के ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें।