ई महायोजना में शामिल किए गए हैं नए 97 राजस्व ग्राम

जनपद के 1985 में महायोजना लागू हुई थी। इसमें नगर से सटे 62 गांवों को शामिल किया गया था। 2011 में यह महायोजना समाप्त हो गई। लेकिन जनपद में कोई विकास नहीं हुआ। इस संबंध में तत्कालीन टाउन प्लानर गौतम बल ने जनपद के विकास पर उंगली उठाते हुए कहा था कि विभागीय अधिकारियों ने महायोजना का कबाड़ा कर दिया है। महायोजना में निश्चित स्थल पर कोई भी चीज मौजूद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने पैसा लेकर सड़कों के निर्धारित जमीन पर भी कब्जा करा दिया है। महायोजना पर जिस जगह बाजार के लिए जगह छोड़ी गई थी वहां पर बिल्डिंगें बन चुकी हैं। उनका यहां तक कहना था कि अगर अब नई महायोजना पर सही ढंग से काम नहीं हुआ तो नगर को कबाड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पुरानी महायोजना के समाप्त होने के पांच साल बाद तत्कालीन सचिव ने शासन को नई महायोजना के लिए प्रस्ताव भेजा लेकिन शासन ने इसमें कमियां बताकर वापस कर दिया। अब आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से नई महायोजना तैयार कर ली गई है। जिसमें नगर से सटे 97 नए राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। इन नए गांवों के शामिल होने से अब प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले गांवों की कुल संख्या 159 हो जाएगी। इस महायोजना पर मंडलायुक्त की स्वीकृति हो चुकी है। अब इसे शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है। पहली महायोजना में एडीए की क्षेत्रफल 3477.84 हेक्टेयर था। नई महायोजना लागू होने के बाद एडीएम का क्षेत्रफल दोगुने से अधिक होने की उम्मीद है।
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महायोजना लागू होने से यह होगा फायदा:
नई महायोजना लागू होने से कृषि क्षेत्र में भवनों के मानचित्र जो पास होने के लिए रखे हुए हैं उन्हें भू-प्रयोग घोषित होने पर पास कर दिए जाएंगे। इससे एडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पैसे लेकर कराए जा रहे अवैध निर्माणों पर भी रोक लगेगी। साथ ही जो पूर्व के बने मकान हैं उनका मानचित्र भी पास हो जाएगा। ऐसे भवन जिन्हें पूर्व में सील कर दिया गया है वह भी खुल जाएंगे।

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नई महायोजना को मंडलायुक्त की मंजूरी मिल चुकी है। इसे जल्द ही शासन के पास भेज दिया जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसके गजट का प्रकाशन किया जाएगा। इस पर प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नई महायोजना को लागू कर दिया जाएगा।
डीबी राम, सहायक अभियंता, एडीए।