गहमा-गहमी के बीच सकुशल संपन्न हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा

हर केंद्र पर तैनात थे पर्वेक्षक व स्टैटिक मजिस्ट्रेट
टीईटी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हर केंद्रों पर दो पर्यवेक्षकों के साथ ही एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही 30 सचल दस्ते भी दोनों पालियों की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों का चक्रमण करते नजर आए। इनके अलावा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी लगातार चक्रमण करते रहे।

मोबाइल क्या घड़ी भी ले जाने की नहीं थी अनुमति
शिक्षक पात्रता परीक्षा में इस बार सख्ती का आलम कुछ ज्यादा ही था। मोबाइल, कैलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरण तो पहले से ही परीक्षा केंद्र पर बैन है, लेकिन इस बार की परीक्षा में अभ्यर्थियों को घड़ी ले जाने की भी अनुमति नहीं थी। जिसके चलते अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान समय देखने में काफी परेशानी उठानी पड़ी।

कड़ी जांच-पड़ताल से परेशान रहे अभ्यर्थी
परीक्षा भवन में प्रवेश के अभ्यर्थियों को काफी कड़ी जांच-पड़ताल से होकर गुजरना पड़ा। मुख्य गेट पर ही प्रवेश पत्र के साथ आईडी व प्रशिक्षण योग्यता के ओरिजनल प्रमाण पत्र चेक किए जा रहे थे। वहीं कक्ष पर पहुंचने पर पुन: चेकिंग हो रही थी। इतना ही नहीं किसी तरह यदि कोई परीक्षार्थी घड़ी पहन कर अंदर प्रवेश भी कर गया तो उसकी घड़ी उतरवा कर जमा करा दिया गया।
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गणित व अंग्रेजी नेे किया परेशान, फिर भी पेपर रहा आसान
शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुरूआत 2011 में हुई। शिक्षक की नियुक्ति के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। 2011 से ही अभ्यर्थियों का यह मानना रहा है कि यह परीक्षा काफी कठिन होती है, लेकिन इस बार के प्रश्रपत्र को ज्यादातर अभ्यर्थियों ने आसान बताया। परीक्षार्थियों का कहना था कि गणित व अंग्रेजी के कुछ प्रश्रों ने जरूर परेशान किया लेकिन इसके बाद भी पेपर काफी आसान आया हुआ था।

सॉल्वर की तलाश में हाथ-पांव मारता रहा प्रशासन
जिला प्रशासन के पास से किसी माध्यम से यह सूचना आई हुई थी कि कुछ केंद्रों पर टीईटी परीक्षा को लेकर ठेका हुआ है। केंद्र व्यवस्थापकों द्वारा अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सॉल्वर की व्यवस्था की गई है। इस सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। सूत्र तो यह भी बताते है कि परीक्षा के एक दिन पूर्व शिक्षा विभाग व प्रशासनिक अमले की टीम ने पूरी रात विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सॉल्वरों की तलाश करती रही। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की।