आजमगढ़। मुख्य विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर डीआईओएस ने पिछले दिनों चार माध्यमिक विद्यालयों के मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके अलावा कुछ अन्य विद्यालयों की रिपोर्ट भी बीएसए और डीआईओएस को सौंपी गई है। ये विद्यालय बेसिक और उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। इस विद्यालयों पर भी मान्यता प्रत्याहरण की तलवार लटकने लगी है। मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा कि इन विद्यालयों पर कार्रवाई के लिए संबंधित को लिखा जा रहा है। 22 नवंबर को जिले में आए नोडल अधिकारी और प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने एंटी भू-माफिया अभियान के दौरान ग्राम समाज की जमीनों पर बने विद्यालयों के मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उनके इस निर्देश पर जनपद में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस संबंध में मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा ने नौ विद्यालयों के ग्राम समाज की भूमि पर स्थापित होने की रिपोर्ट डीआईओएस और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपी है। इसमें उनसे कहा गया था उनके स्तर से जिन विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है करें। जिन विद्यालयों पर कार्रवाई उनके स्तर से नहीं हो सकती उसकी सूचना दें, ताकि संबंधित से संपर्क कर उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जा सके। सीआरओ की रिपोर्ट पर जिला विद्यालय निरीक्षक डा. वीके शर्मा ने चार विद्यालयों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित कर दी थी। इसमें विज्ञानांबुज इंटर कालेज उबारपुर, केवी इंटर कालेज मार्टीनगंज, बिंदेश्वरी इंटर कालेज तुलसीनगर और श्री चिल्ड्रेन सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलीलाबाद शामिल हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
सूची में ये विद्यालय हैं शामिल
आजमगढ़। मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में विज्ञानांबुज इंटर कालेज उबारपुर, केवी इंटर कालेज मार्टीनगंज, बिंदेश्वरी इंटर कालेज तुलसीनगर और श्री चिंल्ड्रेन सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलीलाबाद पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा किसान कन्या जूनियर हाईस्कूल नैठी, पटेले पूर्व माध्यमिक विद्यालय रानीपुर रजमो मेंहनगर, कृषक विद्यालय इंटरमीडिएट कालेज सर्वोदय नगर मार्टीनगंज, मां शारदा महाविद्यालय शंभूपुर गहजी और डा. सुशीला ग्रामीण महाविद्यालय रतुआपार शामिल हैं। इन पर अभी कार्रवाई होनी है। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को लिखा जा रहा है।
जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम समाज की जमीनों पर बने विद्यालयों की सूची मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई करने के लिए सौंप दी गई है। उन्हें निर्देशित किया गया है जिन विद्यालयों के खिलाफ उनके स्तर से कार्रवाई नहीं हो सकती उसकी तत्काल सूचना दें ताकि संबंधित विभाग से संपर्क कर कार्रवाई कराई जाए। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को लिखा जाएगा।
आलोक कुमार वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी।