आजमगढ़। सरकारी राशन की दूकानों के स्टॉक का सत्यापन अब तक पर्यवेक्षकों की ओर से कराया जाता था। पर्यवेक्षकों के दूर से आने और सेटिंग होने के कारण कालाबाजरी पर रोक नहीं लग पा रही थी। इसलिए जिला प्रशासन की ओर से अब ग्राम प्रधान की ओर से राशन के स्टाक का सत्यापन कराया जाएगा। ताकि कालाबाजारी से जुड़ी कोई भी शिकायत प्रधान के माध्यम से प्रशासन के पास तक पहुंच सके।
सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारी राशन की कालाबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले को लेकर अब जिला प्रशासन गंभीर है। अभी तक नगरीय क्षेत्र के कोटेदारों के स्टाक का सत्यापन सप्लाई इंस्पेक्टर और ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल और सेक्रेटरी महीने की एक से चार तारीख के बीच करते थे। कोटेदार या तो इनसे सेटिंग कर लेते थे या ये गांव पर नजर नहीं रख पाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यवेक्षकों के गांव का न होने के कारण कालाबारी नहीं रुक पा रही थी। वहीं, वितरण में भी काफी अनियमितता हो रही थी। जिस पर रोक लगाना प्रशासन के लिए मुश्किल साबित हो रहा था।
अब ग्रामीण क्षेत्र में कोटेदार के राशन का सत्यापन ग्राम प्रधान ही करेंगे। इसके अलावा वो वितरण पर भी नजर रखेंगे। यदि कहीं कोई कालाबाजारी होती है या किसी को राशन नहीं दिया जाता है तो प्रशासन स्टाक और कागजों का सत्यापन ही नहीं करेंगे। इसकी जानकारी सीधे जिलाधिकारी और पूर्ति विभाग को देंगे। इससे राशन वितरण को लेकर गांव में क्या चल रहा है, इससे जिला प्रशासन हरदम अपडेट रहेगा।
-----------------------------
राशन वितरण को लेकर गांवों में कालाबाजारी और राशन न देने शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा था। पर्यवेक्षक के दूसरे गांव के होने से इस पर प्रभावी नजर नहीं रख पा रहे थे। अब ग्राम प्रधान से ही सत्यापन कराया जाएगा। इससे कालाबाजारी और राशन वितरण की सही जानकारी मिल पाएगी। इस पर रोक भी लग पाएगी।
चंद्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी