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Ayodhya News: चौक सब्जी मंडी में फिर गरजा प्रशासन का बुलडोजर

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27-चौक में अतिक्रमण को हटाने में जुटी जेसीबी।-संवाद
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अयोध्या। शहर के चौक सब्जी मंडी में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा। यहां पर शासन की ओर से प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण के लिए चिह्नित की गई जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवा दिया। यह कार्रवाई अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए), जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से की गई।
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चौक क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुमंजिला पार्किंग के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और नगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी और नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडेय पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के ओएसडी मयंक कुमार सिंह और नगर मजिस्ट्रेट राजेश मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देश पर चौक क्षेत्र में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाना है। एडीए कार्यदायी संस्था है। इसके लिए पहले चरण में अधिकांश अतिक्रमण हटा दिए गए थे। सभी अतिक्रमणकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया था। इसके बावजूद कई परिवारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके चलते यह कार्रवाई की गई।
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दूसरे चरण में 20 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने के बाद ही करेंगे विस्थापित

एडीए के ओएसडी और नगर मजिस्ट्रेट के अनुसार दूसरे चरण में 20 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने के बाद ही विस्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित स्थल के एक-तिहाई हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं, उन सभी का पहले पुनर्वास किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार जिन्हें हटाया गया था, उन लोगों ने फिर से टीन शेड और ईंट-पत्थर रखकर अतिक्रमण कर लिया था। इन सभी को हटाया जा रहा है। जिनको भी हटाया गया है, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया हुआ है। वे सभी वहां पर जाकर रहें।



कुछ महिलाओं ने दर्ज कराया विरोध

एडीए, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध दर्ज कराया। नाजिया नामक अवैध कब्जेदार ने कहा कि उन्हें वहीं प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, जहां वह रह रही हैं, अन्य स्थान पर वह आवास नहीं लेंगी। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि जनहित और विकास कार्यों के लिए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
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