अयोध्या। रामनगरी में लोक निर्माण विभाग की ओर से नए वित्तीय वर्ष में 4000 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत ओवरब्रिज और छोटे पुलों के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। अब नगर निगम और नगर पालिकाओं की परियोजनाओं में सांसद व विधायकों के प्रस्तावों को भी शामिल किया जाना अनिवार्य होगा।
यह निर्णय शनिवार को लखनऊ के पांच कालीदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित अयोध्या मंडल के विधायकों की बैठक में लिया गया। इस बारे में बैठक में भाग लेने के बाद अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्त ने अमर उजाला को बताया कि लोक निर्माण विभाग से जुड़े विकास कार्यों के सभी प्रस्तावों को सीएम योगी की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें तीन ओवरब्रिज भी शामिल हैं। इसके अलावा अयोध्या धाम और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
विधायक के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव नगर विकास को निर्देशित किया कि नगर निगम और नगर पालिकाओं की ओर से अब सिर्फ महापौर और अध्यक्ष के प्रस्ताव पर विकास कार्य नहीं कराए जाएंगे। इसमें सांसद के साथ संबंधित क्षेत्र के विधायकों से भी प्रस्ताव मांग कर शामिल करना होगा। इतना ही नहीं नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के विकास कार्यों के शिलापट पर सांसद और विधायक का नाम भी लिखना होगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था।
इसी तरह अयोध्या के पर्यटन विकास से जुड़े छह नए प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है। इस संबधं में सीएम योगी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन विकास की परियोजनाओं की प्रगति के बारे में संबंधित क्षेत्र के विधायकों को नियमित रूप से अवगत कराया जाएगा। विधायकों से अपेक्षा की कि वे भी समय-समय पर इनका निरीक्षण कर गुणवत्ता और कार्य पूरा होने की समयबद्धता का मूल्यांकन करें। बैठक में जिले के गोसाईंगंज विधायक अभय सिंह, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, बीकापुर विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान व मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान मौजूद रहे।