अयोध्या। स्थानीय प्रशासन की ओर से पहुंचाई गई आर्थिक क्षति व भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का प्रार्थना पत्र एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया।
एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट सिविल जज सीडी अंशुमाली पांडेय ने अली बाबा की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को बलहीन होने के आधार पर खारिज किया है। साथ ही अपने आदेश में कहा है कि अदालत में पेश किए प्रार्थना पत्र में मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और विधिक कार्रवाई किए जाने की याचना की गई है। जबकि भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।
अदालत में पेश किए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोदहा निवासी अली बाबा का मकान 13 जून 2025 को बिना किसी सूचना के बुलडोजर से गिरा दिया गया। मकान के अंदर गृहस्थी का सामान भी नष्ट कर दिया गया। तहसील सदर के अधिकारी व पुलिस बल की मौजूदगी में उनके आशियाना को उजाड़ दिया गया। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की देखरेख में मकान के खिड़की-दरवाजे सरिया सब गायब करवा दिया गया। स्थानीय शासन प्रशासन की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई। जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत पर स्थानीय प्रशासन ने गलत रिपोर्ट लगाकर निस्तारित कर दी गई। तब मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजा गया। तब भी कोई सुनवाई न होने पर अदालत में प्रार्थना पत्र देकर मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किए जाने की मांग की गई।