अयोध्या। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपनी विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है। प्राधिकरण की करीब सात योजनाओं में 84 से अधिक आवंटी ऐसे हैं, जिन पर लाखों रुपये का बकाया है। इनमें कई योजनों में बकाया राशि 30 लाख रुपये से भी अधिक है, जिसके लिए अब नोटिस जारी किया जा रहा है।
इनमें जानकी विहार आवासीय योजना में विक्रांत वैश्य पर लगभग 34.82 लाख रुपये का बकाया है। वहीं, कौशलपुरी आवासीय योजना फेज-2 में नीरू सिंह और अजीत सिंह पर 14.45 लाख रुपये, शिखा जायसवाल व नीरज जायसवाल पर 15.83 लाख रुपये और अंकित श्रीवास्तव पर करीब 19.02 लाख रुपये बकाया है।
इसी तरह अवध विहार आवासीय योजना में शिखा सिंह पर 30.46 लाख रुपये और जनकपुरी आवासीय योजना में नीता देवी पर 30.90 लाख रुपये का बकाया दर्ज किया गया है। लवकुश पांडेय पर भी करीब 14.60 लाख रुपये बकाया है। इसके अलावा गुप्तारघाट व्यावसायिक योजना में प्रत्युष सिंह पर लगभग 27 लाख रुपये की देनदारी है। अधिकारियों के अनुसार, सभी 84 बकायेदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। निर्धारित समय सीमा में भुगतान न करने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसमें बकाया राशि की भू-राजस्व की तरह वसूल होगी।
एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2026 से बकायेदारें को मिलेगी राहत
प्रदेश सरकार ने बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2026 लागू की है। इस योजना के तहत डिफाल्टर आवंटियों को दंड ब्याज से पूरी छूट मिलेगी। उन्हें केवल साधारण ब्याज के आधार पर भुगतान करना होगा। आवेदन की अवधि 18 अप्रैल से 17 जुलाई तक निर्धारित की गई है। बकाया राशि 18 अक्तूबर तक बकाया जमा करना होगा।
योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया
एकमुश्त भुगतान करने पर आवंटियों को तीन फीसदी तक की छूट भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। आवेदन के तीन माह के भीतर निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना स्कूल संस्थान एवं चैरिटेबल भूखंडों और मानचित्र डिफाल्टरों पर भी लागू होगी।
अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि सभी बकायेदारों को चिह्नित कर नोटिस भेजे जा रहे हैं। चेतावनी दी कि समय पर भुगतान न करने पर भू-राजस्व की तरह सख्त वसूली होगी। सचिव ने आवंटियों से ओटीएस 2026 योजना का लाभ उठाकर बकाया जमा करने की अपील की।