अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध सात जिलों के 750 कॉलेजों में मौखिकी और प्रायोगिक परीक्षाओं की पुरानी व्यवस्था बहाल करने में अवरोध है। इस संबंध में प्रभारी कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह की ओर से दिया गया आदेश इस सत्र से प्रभावी हो पाना काफी मुश्किल लग रहा है। इसके लिए परीक्षा समिति के साथ विद्या और कार्य परिषद की मंजूरी भी लेनी होगी।
इस पुरानी व्यवस्था में कॉलेजों के प्राचार्यों के अनुमोदन पर आंतरिक और विश्वविद्यालय की ओर से वाह्य परीक्षक नियुक्त किए जाते थे। वर्ष 2021 में तत्कालीन प्रभारी कुलपति प्रो. अखिलेश सिंह ने इस व्यवस्था को बंद कर नए प्रावधान के तहत कॉलेजों को ही आंतरिक और वाह्य परीक्षक दोनों की नियुक्ति करने की स्वायत्तता दे दी थी। अभी तक यही प्रावधान प्रभावी है।
पिछले दिनों आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह के यहां का भी कार्यभार संभालने के बाद अवध विश्वविद्यालय-महाविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान शिक्षक संघ की मांग पर प्रभारी कुलपति ने पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए।
प्रभारी कुलपति के आदेश के बाद भी अभी तक कुलसचिव या परीक्षा नियंत्रक की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि यह प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है, जितना समझा जा रहा है। प्रभारी कुलपति के आदेश को विचार के लिए पहले परीक्षा समिति के सामने रखा जाएगा। परीक्षा समिति के अनुमोदन के बाद इस पर विद्या और कार्य परिषद की मंजूरी लेनी होगी।
इतना ही नहीं यदि इस नई व्यवस्था को इसी सत्र से लागू करने के प्रयास किए गए तो एनईपी के तहत स्नातक और परास्नातक परीक्षा को कराने में चार महीने लग जाएंगे। ऐसे में रिजल्ट आने में देरी होगी। इसका खामियाजा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भुगतना होगा। परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी बाधित हो सकता है। वैसे भी शासनादेश के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन को जून माह में हर हाल में परीक्षा परिणाम घोषित करने होते हैं।