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Ayodhya News: शादी के कार्डों की जांच के बाद मिलेंगे गैस सिलिंडर, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

Thu, 16 Apr 2026 07:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
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जीडी गैस एजेंसी पर गैस सिलिंडरों की केवाईसी करवाते उपभोक्ता।
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अयोध्या। जिले में गैस सिलिंडर की किल्लत के बीच शादी समारोहों के लिए अब कार्डों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। जिला पूर्ति विभाग ने फर्जी आवेदनों और दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इस सीजन में करीब एक हजार शादियों का अनुमान है, जिसके लिए बड़ी संख्या में सिलिंडरों की मांग है। विभाग ने जिलाधिकारी को दो से चार सिलिंडर देने का प्रस्ताव भी भेजा है।
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जिले में 10 मार्च से गैस की समस्या बनी हुई है, जो शादी के सीजन में और बढ़ गई है। लोगों को सिलिंडर नहीं मिल पा रहे हैं। शादियों में आमतौर पर आठ से 10 सिलिंडरों की आवश्यकता होती है। अभी तक तीन सौ से अधिक शादी के कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय में जमा हो चुके हैं। इन आवेदनों के आधार पर छह सौ से आठ सौ कॉमर्शियल सिलिंडरों की जरूरत है, लेकिन विभाग को केवल एक सौ बीस सिलिंडर ही मिल पाए हैं। वर्तमान में प्रति परिवार दो कॉमर्शियल गैस सिलिंडर दिए जा रहे हैं, जो मांग से काफी कम हैं।

टकसाल निवास की लक्ष्मी देवी ने बताया कि बेटी की शादी के लिए 400 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था करनी है। उन्हें आठ-10 सिलिंडरों की जरूरत है, लेकिन अभी केवल दो ही मिल रहे हैं। भीखापुर के विमल ने कहा कि रविवार को उनकी शादी है और करीब 10 सिलिंडरों की आवश्यकता है। कैटरर्स भी गैस की मांग कर रहे हैं, जिससे गैस न मिलने पर समस्या हो रही है। बताया कि अगर चार सिलिंडर मिलने लगेगा तो काफी राहत हो जाएगी। धर्मपुर के अखिलेश कुमार ने गर्मी में लकड़ी पर खाना बनाने की समस्या बताई। बताया कि एजेंसी पर पता करने पर कहा गया कि दो काॅमर्शियल गैस लेने के लिए करीब 10 हजार रुपये देने पड़ेंगे। इसमें गैस की सिक्योरटी मनी भी शामिल है। दो गैस के लिए 10 हजार रुपये देने से खर्च और बढ़ गया है।
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आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव

जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र ने बताया कि शादी के आवेदनों के साथ जमा किए गए कार्डों की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों तक ही सिलिंडर पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि सिलिंडरों की संख्या बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। वर्तमान में दिए जा रहे दो सिलिंडरों को बढ़ाकर चार करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर लोगों को काफी राहत मिलेगी।
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