67 से बढ़कर 68 हुए गेहूं खरीद केंद्र

बीते एक अप्रैल को किसानों से सत्र की गेहूं खरीद करने को जिले भर में 67 केंद्र खोले गए थे। सत्र की शुरुआत हुए 19 दिन बीत जाने के बाद भी शासन की ओर से जिले में गेहूं क्रय केंद्र की नीति स्पष्ट नहीं हो सकी है। लेकिन  कर्मचारी कल्याण कल्याण निगम के प्रस्ताव को मंजूर कर डीएम की ओर गेहूं खरीद की संख्या में इजाफा जरूर कर दिया है। कर्मचारी कल्याण निगम की ओर से स्वीकृत क्रय केंद्र को अजीतमल ब्लाक परिक्षेत्र में संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

सोमवार को प्रस्ताव पर डीएम की स्वीकृति मिल जाने के बाद उक्त क्रय एजेंसी के प्रबंधक के साथ प्रभारी डिप्टी आरएमओ ने क्रय केंद्र संचालन को चिंहित स्थल का जायजा लिया। मानकों पर खरा उतरने पर प्रभारी डिप्टी आरएमओ ने कर्मचारी कल्याण निगम को उक्त क्रय खोलने की अनुमति दे दी। अब गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग के के पांच, पीसीएफ के 30, यूपीएसएस    23, कर्मचारी कल्याण निगम पांच, नैकब चार तथा एनसीसीएफ एक केंद्र खोलकर से किसानाें से गेहूं खरीदेगा।

प्रभारी डिप्टी आरएमओ दिलीप कुमार ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए एक केंद्र और बढ़ाया गया है। अब सत्र में 68 केंद्रों से गेहूं खरीद कराई जाएगी। वारदाने की कमी को भी दूर कर लिया गया है। जल्द ही एजेंसीवार खरीद लक्ष्य तय कर लिया जाएगा।

लटका एजेंसीवार लक्ष्य निर्धारण
न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देकर किसानों से गेहूं खरीदने की शासन की ओर से तय की गई क्रय नीति कितनी कारगर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सत्र शुरुआत के 19वें दिन बाद भी शासन की ओर से जिले को प्राप्त 40 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद लक्ष्य का विभाजन एजेंसीवार नहीं हो सका है। आरएफसी कार्यालय की ओर से क्रय एजेंसीवार तय किए जाने वाले खरीद लक्ष्य को लेकर डिप्टी आरएमओ कार्यालय दो-एक रोज में तय कर दिए जाने की बात कह रहा है।

गेहूं खरीद के लिए मिला बारदाना
सत्र की गेहूं की बोहनी करने में आड़े आ रही बारदाने की कमी दूर हो गई है। किसानों से गेहूं खरीद करने को शासन की ओर से जिले को बारदाना उपलब्ध करा दिया है। शासन की ओर से डिप्टी आरएमओ कार्यालय को फिलहाल बारदाने की 90 गाठें उपलब्ध कराईं गईं हैं। प्रभारी डिप्टी आरएमओ ने बताया कि बारदाने की इन गाठों को नामित क्रय एजेंसियों में आवंटित करने की कार्यवाही शुरू करा दी गई है। उन्होंने बताया कि पीसीएफ को 30, यूपीएसएस को 23, कर्मचारी कल्याण निगम को पांच तथा शेष क्रय एजेंसियों को एक-एक उपलब्ध कराई जा रही है।