औरैया। दिबियापुर में रोडवेज बस अड्डे की सड़क दो विभागों में फंसकर रह गई है।
सरकारी बसों को रोडवेज बस अड्डे तक आसानी से पहुंचाने के लिए 66 लाख से सड़क को मंजूरी मिल गई है। स्वीकृत बजट के सापेक्ष 49 लाख की किस्त भी जारी कर दी गई है। बावजूद इसके खुद की जमीन का हवाला देकर वन विभाग अड़ंगा लगाए हुए है। इससे कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने सड़क बनाने में समस्या आ रही है। ऐसे में अब विभागीय अधिकारियों की नजर जिले के मुखिया की तरफ लगी है।
दरअसल, ग्रामीण अंचलों के बाशिंदों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए परिवहन विभाग ने छह करोड़ 89 लाख से दिबियापुर में बस स्टैंड बनाया था, लेकिन यहां तक बसों को पहुंचाने के लिए नक्शे में सड़क बनाना भूल गया था। इस कारण रोडवेज बसें वहां तक आसानी से पहुंच नहीं पा रही थी। समस्या को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्टैंड के पास से होकर गुजरी तीन मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए शासन को पिछले दिनों प्रस्ताव भेजा था। इस पर अब मंजूरी मिल गई है।
करीब 1100 मीटर लंबी सड़क 65 लाख 94 हजार से निर्मित होनी है। शासन ने सड़क निर्माण में बतौर पहली किस्त 49.56 लाख रुपये जारी भी कर दिए हैं, लेकिन इस कार्य में वन विभाग अपनी जमीन बताकर अड़ंगा लगाए है। डीएफओ राकेश कुमार का कहना है कि जब तक जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगी, तब तक निर्माण हो पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में सड़क निर्माण में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी न सिर्फ ऊहापोह की स्थिति में हैं, बल्कि उनकी नजरें अब जिलाधिकारी की तरफ टिक गई हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सड़क का निर्माण भी शुरू करा दिया जाएगा।
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बोले जिम्मेदार-
शासन से रोडवेज स्टैंड के पास से होकर गुजरी सड़क के निर्माण के लिए संस्तुति मिल गई है। साथ ही पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। हालांकि, अभी वन विभाग का पेच फंसा हुआ है। इसके लिए जिलाधिकारी से वार्ता कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। -अमर सिंह, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी