ऋण पत्रावलियां लंबित रहने परंडीएम ने जताई नाराजगी

डीएम ने कहा कि मंडलायुक्त एवं शासन स्तर पर एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना की प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। जनपद स्तर पर समीक्षा के बावजूद भी ओडीओपी लक्ष्य मात्र 28 फीसदी हो पाया है, जो अत्यंत असंतोषजनक है।
शासन स्तर से 31 दिसंबर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उपायुक्त उद्योग संध्या यादव को निर्देशित किया गया कि कार्यालय में संचालित योजना की प्रगति समीक्षा सप्ताह में प्रत्येक बुधवार के दिन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने 31 दिसंबर तक सभी विभागीय ऋण योजनाओं में ऋण बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पूर्वांचल बैंक को निर्देशित किया गया कि दो दिन के अंदर लंबित, स्वीकृत ऋण पत्रावलियों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में एडीएम न्यायिक एमपी सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक जेएन शुक्ल आदि अधिकारी मौजूद रहे।