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Auraiya News: शहर के करीब प्रदूषण फैला रही चमड़ा फैक्टरी होगी सील

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कलेक्ट्रेट के मानस सभागार में बैठक करते डीएम।  - फोटो : प्रशासन
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औरैया। शहर और आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित कर रही अजंता फर्टिलाइजर में संचालित चमड़ा फैक्टरी सील की जाएगी। शुक्रवार को कलक्ट्रेट के मानस सभागार में हुई उद्योग बंधु की बैठक में डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने यह आदेश जारी किया है। फैक्टरी संचालक से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
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कानपुर बाईपास के पास दयालपुर और भीखमपुर मोहल्ले हैं। यहीं पर अजंता फर्टिलाइजर में चमड़ा फैक्टरी संचालित है। इसकी स्थापना 31 साल पहले 1993 में की गई थी। यहां पर चमड़े के कच्चे माल को काटने और रखने का काम होता है। बदबू से आसपास रहने वालों को परेशानी होने लगी। लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की।
उद्योग बंधु की 29 नवंबर की बैठक में यह मामला सामने आया था। डीएम ने शिकायत का संज्ञान लेकर फैक्टरी की जांच का आदेश दिया था। 28 नवंबर को फैक्टरी को नोटिस जारी किया। अधिकारियों के मुताबिक जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों की टीम ने 29 जनवरी को फैक्टरी का मुआयना किया। यहां जरूरी दस्तावेज तो मिले, लेकिन कई कमियां मिलीं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं पाया गया। साइक्लोन डस्ट कलेटर और वेब स्क्रबर नहीं बना लिमा। कच्चे माल के भंडारन के लिए पक्का फ्लोर तो बना मिला, लेकिन कवर्ड शेड नहीं था। इसके अलावा फैक्टरी के चारों ओर दुर्गंध रोधी प्लांटेशन और बायो फिल्टर नहीं मिला। इस वजह से फैक्टरी के आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को डीएम ने फैक्टरी पर जुर्माना लगाकर सील करने का आदेश दिया है।
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बैठक में सीडीओ राम सुमेर गौतम, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी अमर सिंह, एलडीएम राजीव कुमार, उपायुक्त उद्योग अरविंद भास्कर मौजूद रहे।



उद्योग बंधु की बैठक में बिजली विभाग की शिकायत
उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमी गुरुदेव कॉलेज ऑफ फार्मेसी के भूखंड में आने वाले बिजली के खंभे को हटाने की बात कही गई। उद्यमी आरसी राजपूत ने बिजली विभाग की शिकायत की। डीएम ने इन प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। स्वाभिमान ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड से उद्यमी गणेश गुप्ता ने बिजली विभाग की ओर से गलत बिल दर्शाने और बिना नोटिस के कनेक्शन काटने की शिकायत की। डीएम ने सीडीओ राम सुमेर गौतम को प्रकरण की जांच कराने के लिए कहा। डीएम ने एमओयू हस्ताक्षरित उद्यमियों की लंबित पड़ी हुई एनओसी को त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया।


युवा उद्यमी योजना में 107 आवेदन, सभी को लोन दिलाने पर जोर
डीएम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में लंबित 107 आवेदनों को बैंक से जल्द से जल्द स्वीकृति करने के लिए कहा। सहायक उपायुक्त उद्योग को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का प्रचार-प्रसार करते हुए ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जिला एक उत्पाद की समीक्षा की गई ।
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