औरैया। शहर में स्थित आवास विकास परिषद के पांच ब्लॉक जल्द ही नगर पालिका को हस्तांतरित किए जाएंगे। इसके लिए आवास विकास ने कवायद शुरू की है। साथ ही इन ब्लॉकों में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए ढाई करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाकर शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। सब कुछ ठीक रहा तो सालों से समस्या से जूझ रहे लोगों को जल्द निजात मिलेगी।
आवास विकास परिषद में सात ब्लॉक हैं। इनमें से एक व दो नंबर ब्लॉक की 19 एकड़ जमीन नगर पालिका परिषद औरैया को 26 जून 1997 को हस्तांतरित की जा चुकी है। इन दो ब्लॉकों में सीवर लाइन को छोड़कर सड़क, ड्रेन, उच्च जलाशय, जलापूर्ति लाइनें एवं नलकूप आदि सुविधाओं की जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की है।
जबकि शेष पांच ब्लॉकों के हस्तांतरण न होने के कारण करीब पांच हजार की आबादी समस्याओं से जूझ रही थी। यहां विकास कराने और ब्लॉकों को हस्तांतरण कराने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी, पूर्व मंत्री समेत कई लोगों ने प्रयास किए।
पहले इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया गया, मगर खामियां होने के कारण हस्तांतरण लटक गया। अब एक बार फिर से आवास विकास ने इसके लिए कवायद तेज की है। विभाग ने पूरा ब्लू प्रिंट तैयार करने के साथ ही खामियों का ब्योरा तैयार किया है। इसके बाद विकास में आने वाले खर्च के लिए ढाई करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए शासन भेजा है। अधिकारियों का कहना है जल्द ही मंजूरी मिलेगी और पांचों ब्लॉक हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इसके बाद नगर पालिका परिषद इसमें विकास कार्य कराएगा।
आवास विकास परिषद की आधे से अधिक जमीन पर पिछले 25 सालों से पुलिस लाइन संचालित है। इस पुलिस लाइन का संचालन बंद कराए जाने और बंद न होने की स्थिति में पुलिस विभाग के अधिकारियों से किराया दिए जाने की मांग भी विभाग कर चुका है।
साथ ही किराया न दे पाने की स्थिति में जमीन को खरीदने का भी प्रस्ताव दिया जा चुका है। बावजूद इसके आज तक पुलिस लाइन संचालित हो रही है। हालांकि शासन से शेरपुर सरैया में पुलिस लाइन निर्माण के लिए जमीन मुहैया करा दी गई है। बजट मिलने के बाद कुछ काम भी शुरू हो गया है।
आवास विकास परिषद के शेष बचे पांच ब्लॉकों की 37.91 एकड़ की जमीन पर बने आवासों समेत सभी विकास कार्य नगर पालिका परिषद को हस्तांतरित किया जाना है। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। शासन को भेजे गए ढाई करोड़ के प्रस्ताव पर स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद धनराशि नगर पालिका को दी जाएगी। ताकि विकास कार्य कराए जा सकें।
- आरपी गुप्ता, अधिशासी अभियंता, आवास विकास परिषद, कानपुर।