औरैया। 40 ग्राम पंचायतों में ऑडिट का काम साल 2023 से लटका है। यहां पर 41 कार्यों का लेखाजोखा पंचायत सचिव नहीं दे सके हैं।
ऐसे में पंचायती राज विभाग की ओर से इन सचिवों व प्रधानों को अंतिम चेतावनी दी गई है। ऑडिट न कराने की स्थिति में अब रिकवरी जारी करने से लेकर रिपोर्ट तक दर्ज कराई जाएगी।
कोविड कॉल से पहले ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों का ऑडिट साल 2023 में शुरू हुआ था। सचिवों से कागजात तलब करते हुए ऑडिट टीम को मुहैया कराए गए थे।
ज्यादातर सचिवों ने काफी कोशिश के बाद विकास कार्यों के कागज मुहैया कराए, लेकिन इस सब के बीच 40 ग्राम पंचायतों की ओर से कराए गए 41 कार्यों का ब्योरा अभी तक ऑडिट टीम को मुहैया नहीं कराया जा सका है। ऐसे में साल 2018-19 व 2020 के यह प्रस्तर अभी तक ऑडिट की टेबल तक नहीं पहुंच सके हैं।
अब इस मामले में संबंधित सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं। ऑडिट के लिए जरूरी कागज न मुहैया कराने की स्थिति में संबंधित कार्य की लागत के अनुसार रिकवरी जारी करने और रिपोर्ट दर्ज कराने की चेतावनी भी दी गई है।
कुछ सचिवों का हो गया तबादला, कई की मौत
साल 2018-19 में पंचायतों में हुए विकास कार्यों के दौरान रहे सचिव प्रमोशन से लेकर जिले से तबादला भी ले चुके हैं। ऑडिट के इस विभागीय कार्य को लेकर शासन स्तर से लगातार माॅनीटरिंग की जा रही है। ऐसे में जिला स्तरीय अधिकारियों को जवाब भी देना होगा। खास बात तो यह है कि कुछ सचिवों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में ऑडिट के लिए लंबित प्रस्तरों को पूरा कराना पंचायती राज विभाग के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि इसे लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही है।
40 ग्राम पंचायतों में हुए 41 कार्यों का ऑडिट अभी बाकी है। इसे लेकर सचिवों व प्रधानों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। अब इसे लेकर बैठक करते हुए ऑडिट पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।
- श्रीकांत यादव, डीपीआरओ