काले शीशे वाहन बेलगाम, वारदातों को देते अंजाम। शायद यही सोचकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने वाहनों के काली फिल्म चढ़े शीशों के प्रचलन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जिले में कहीं भी अनुपालन होता नहीं दिखाई दे रहा है।
इतना ही नहीं शुरूआती दौर में इस बाबत पुलिस व एआरटीओ की ओर से चलाया गया संयुक्त अभियान भी अब हाशिए पर रख दिया गया है।
वर्ष 2011-12 में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि हो या जनपद का प्रथम अधिकारी अथवा आम नागरिक सभी के लिए काले शीशे लगे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किया था। जिले में इस आदेश की प्रति ध्वनि शुरुआती दौर में तेजी से दिखाई दी।
इसके तहत पुलिस व एआरटीओ की ओर से संयुक्त अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान तमाम वाहनों के शीशों की काली फिल्म उतारी गई थी। यह अभियान जिले के प्रथम अधिकारी की चौखट पर जाकर दम तोड़ गया।
मौजूदा समय में जनपद की प्रथम अधिकारी माला श्रीवास्तव की सरकारी एंबेसडर कार के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई है। अरे डीएम की बात ही कुछ और है, यहां तो स्वयं पुलिस अधीक्षक भी काली फिल्म चढ़ी शीशों वाले सरकारी वाहन में बैठ कर फरार्टे भरते हुए देखे जाते हैं।
जिले के प्रथम अधिकारी व द्वितीय अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धूल झाड़ रहे हैं तो आम नागरिकों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। शहर में तमाम ऐसे वाहन बेरोकटोक देखे जा सकते हैं।