एक सप्ताह के अंदर समस्याएं हल हों

सदर तहसील सभागार में सीडीओ अशोक बाबू मिश्रा और एसडीएम रमेश यादव ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। यहां 73 शिकायतों में राजस्व की 23, पुलिस से संबंधित 15, विकास से संबंधित 20, विद्युत विभाग की दो व अन्य 13 शिकायतें आई। इसमें तीन शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण किया गया।
बिधूना तहसील में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने समस्याएं सुनीं। 127 शिकायतों में 27 का निस्तारण किया गया। यहां राजस्व विभाग की 76, पुलिस विभाग की 23, विकास से संबंधित सात, कल्याण विभाग की चार, खाद्यन्न विभाग की चार, सिंचाई विभाग से एक, स्वास्थ्य विभाग से एक, जल निगम व अन्य विभागों से संबंधित 10 शिकायतें आई। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में आने वालीं शिकायतों का एक सप्ताह के अंदर निस्तारण के निर्देश दिए। यहां एएसपी कमलेश दीक्षित, उप जिलाधिकारी राशिद अली, नायब तहसीलदार अभिनव वर्मा आदि मौजूद रहे।
अजीतमल तहसील सभागार में एडीएम रेखा एस चौहान ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। यहां 77 शिकायतें आईं, जिसमें एक भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। गांव फूलपुर निवासी शैलेंद्र तिवारी ने चकरोड खुलवाए जाने, लालपुर निवासी प्रकाश कुमारी पत्नी प्रयाग नारायण ने अनंतराम स्थित पूर्वांचल बैक (बड़ौदा यूपी बैंक) से 24 जून 2015 को 49 हजार लोन लेने तथा सरकार की ओर से ऋण माफ किये जाने के बावजूद 76 हजार 196 रुपये का नोटिस भेजकर परेशान करने का आरोप लगाया। गांव नगला चिंताई के ग्रामीणों ने एकड़ के तालाब और खलिहान की जगह पर दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने, बरूआई के ग्रामीणों ने गांव में बन रहे सार्वजनिक शौचालय को ग्रामीणों के नाम आवंटित जगह पर बनाए जाने का आरोप लगाया। गांव चांवरपुर निवासी पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि आरओ वाटर प्लांट संचालक पर 14 हजार रुपये न देने, हालेपुर निवासी अरविंद कुमार ने बड़ौदा बैंक की शाखा अटसू में फसली ऋण के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उसे ऋण नहीं मिला है।
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12 साल से मिल रही वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई
अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद निवासी शिव शंकर पुत्र गोविंद प्रसाद ने बताया कि 12 वर्षों से मिल रही वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई। शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पेंशन दिलाए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश किया है।
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प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला
नगर पंचायत बिधूना के सभासद नूर मोहम्मद व शायदा बेगम पत्नी मुइनुद्दीन ने डूडा विभाग के खिलाफ दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि डीपीआर 86 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास के लिए जियो टैग की प्रक्रिया की गई थी। एक वर्ष बीतने के बाद डूडा विभाग द्वारा जियो टैग न करने पर पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है।