गजरौला के भारापुर में खेत से लाइन खींचे जाने का साफ विरोध करता किसान। स्रोत ग्रामीण
गजरौला(अमरोहा)। मेरठ से अमरोहा के लिए आ रही बिजली विभाग की पारेषण की लाइन का टावर बनाने के विरोध में भारापुर के ग्रामीण उतर गए। नायब तहसीलदार व पुलिस के समझाने पर भी सहमत नहीं हुए। साफ कह दिया कि वह अपने खेत में बिजली की लाइन का टावर नहीं लगने देंगे। चाहे इसके लिए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों न हो जाए। विरोध के कारण पुलिस, राजस्व विभाग की टीम बैरंग लौट गई।
अब तक अमरोहा जिले को मुरादाबाद से ही बिजली की आपूर्ति की जाती है। मुरादाबाद पर ही निर्भरता को खत्म करने के लिए बिजली विभाग का पारेषण मेरठ से लाइन खींच रहा है। 70 किमी लंबी इस लाइन पर 80 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके बन जाने से मुरादाबाद से आ रही बिजली में कोई दिक्कत आ जाने पर निर्बाध आपूर्ति मिलती रहेगी। दो साल पूर्व इसका काम शुरू किया गया था। मगर धनौरा वन क्षेत्र के गांवों में आने पर वन विभाग ने लाइन खींचे जाने पर आपत्ति लगा दी। कहा कि इसके खींचे जाने से वन्य जीवों को खतरा हो सकता है।
किसी तरह बिजली विभाग ने वन विभाग से एनओसी प्राप्त की। आगे की लाइन खींचे जाने के लिए टावर लगाने का काम दोबारा शुरू हो गया। एक टावर के लिए दस मीटर चौड़ी व दस मीटर लंबाई में भूमि चाहिए। इसके बदले किसान को फसल का मुआवजा देता है। इसके अलावा सर्किल रेट का 85 प्रतिशत भी देता है, जबकि जमीन पर मालिकाना हक किसान का ही रहता है। लाइन का काम भारापुर के रकबे में पहुंच गया।
यहां के कुछ किसान अपने खेत में लाइन का खंभा बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। काफी प्रयास के बाद भी नहीं माने। इस पर पारेषण के अफसरों ने राजस्व विभाग से गुहार लगाई। शनिवार को नायब तहसीलदार राजपाल सिंह गंगवार पुलिस बल के साथ गांव में गए। जिसकी जानकारी होने पर संबंधित किसान खेतों में पहुंच गए। उन्होंने लाइन का टावर का विरोध किया। नायब तहसीलदार व पुलिस ने विरोध कर रहे किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान ने अपने खेत में टावर बनाए जाने से साफ इन्कार कर दिया। इस पर टीम बैरंग लौट गई।
मार्च 26 तक लाइन पूरा करने की थी तैयारी
गजरौला। बिजली विभाग के पारेषण के एसडीओ पंकज कुमार उपाध्याय ने बताया कि विभाग की तैयारी थी कि मेरठ के 765 केवी बिजलीघर से आ रही लाइन मार्च 26 तक यह लाइन पूरी हो जाए। जिससे भीषण गर्मी में बिजली की आपूर्ति देने में दिक्कत न आए। मगर जिस तरह से किसान विरोध कर रहे हैं, उसके कारण अगले तीन महीने में यह कार्य पूरा करना असंभव लग रहा है। लाइन नहीं खींची गई तो मुरादाबाद पर ही निर्भरता रहेगी।