कलक्ट्रेट में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन करते करणी सेना के पदाधिकारी। संवाद
अमरोहा। यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में वीर सेना समेत कई संगठनों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। कहा कि इस कानून से समाज का माहौल खराब हो रहा है। लिहाजा इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए।
सोमवार को यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में वीर सेना समेत कई संगठन से जुड़े लोग कलक्ट्रेट में एकत्र हुए तथा विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधान से जातिगत द्वेष व समाज का माहौल खराब हो रहा है। सवर्ण समाज इस प्रावधान का विरोध करता है। मांग की कि आरक्षण को जातिगत आधार पर न लागू कर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को देना चाहिए।
भाकियू हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत सिंह सिसोदिया ने कहा कि सरकार अंग्रेजी कानून की तरह सनातन को खंड-खंड कर जातिवाद में बांटने का कार्य कर रही है। जोकि ठीक नही हैं। देश को गति देने वाले कुशाग्र बुद्धि छात्र सरकार की नीतियों से पीड़ित हैं। उन्होंने इस कानून को वापस लिए जाने की मांग रखी।
भाकियू मातृभूमि के ठाकुर खचेड़ू सिंह चौहान ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधान लागू करने पर भाजपा को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए। डीएम की गैरमौजूदगी में डिप्टी कलक्टर को ज्ञापन देने से संगठन के लोगों ने इन्कार कर दिया। काफी समय बाद डीएम के पहुंचने पर राष्ट्रपति को संबोधित डीएम निधि गुप्ता वत्स को सौंपा।
प्रदर्शन के दौरान वीर सेना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी विभोर चौहान, राहुल चौहान, निगम राजपूत, भाकियू हिंद के अजय कुमार, रोहित कुमार, भाकियू मातृभूमि के राजवीर सिंह, हरपाल सिंह, भूपेंद्र कुमार आदि समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।