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Amroha News: पंचायतों में खर्च की रकम का हिसाब नहीं दे पाए दो सचिव

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अमरोहा। पंचायतों में तैनाती के दौरान सचिवों ने जमकर मनमानी की। अब ऑडिट के दौरान सचिव खर्च की गई सरकारी धनराशि के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। पंचायत राज समिति के सामने मामला आने के बाद खर्च की गई राशि को सचिवों से वसूली करने की कार्रवाई की जा रही है।
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हसनपुर, जोया व गंगेश्वरी ब्लॉक में तैनाती के दौरान सचिवों ने सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया। साल 2015-16 लेकर 2019-20 तक का ऑडिट होने पर सचिवों की करतूत सामने आ गई। जिसके बाद सचिवों से खर्च की गई राशि का ब्योरा मांगा गया, लेकिन वह इस संबंध में कोई अभिलेख नहीं दिखा पाए। जोया में 2015-16 में तैनाती के दौरान पंचायत सचिव कपिल कुमार ने पंचायत काला खेड़ा में 256926, हसनपुर की पंचायत बेगपुर मुंडा में 2017-18 में 235000 रुपये, ईशापुर शर्की में 175000 रुपये, साल 2018-19 में भदौरा में 46082 रुपये, पंचायत चमर पतेई में 10500 रुपये, पंचायत दमगढ़ी में 19500 रुपये, ईशापुर शर्की में 112000 रुपये, जलालपुर खुर्द में 983611 रुपये, बेगपुर मुंडा में 9500 रुपये व 2019-20 में फूलपुर बीझलपुर में 116298 रुपये की समेत कुल 19 लाख 64 हजार 417 रुपये की ऑडिट आपत्ति लगाई गई थी। इसके अलावा दूसरे पंचायत सचिव धर्मपाल सिंह भी गंगेश्वरी व हसनपुर ब्लॉक में तैनाती के दौरान पंचायतों में किए कामकाजों के संबंध में कोई हिसाब किताब नहीं दे सके। साल 2016-17 में गंगेश्वरी के दरियापुर तुगन में 988213 रुपये, गुरेठा में 854434 रुपये, साल 2019-20 में हसनपुर के सब्दलपुर शर्की में 78185 रुपये, कूबी में 115979 रुपये, कुंदरकी भूड़ में 63150 रुपये, पीठखेड़ा में 298550 रुपये, देहरी जट में 360619 रुपये व घरोंट में 101287 रुपये समेत कुल 2860417 रुपये का हिसाब नहीं दे सके।
पंचायत राज समिति ने दोनों से सरकारी धन के दुरुपयोग का दोषी माना था। जिसमें सचिव कपिल कुमार व धर्मपाल सिंह से वसूली के लिए कहा गया था। डीपीआरओ पारुल सिसोदिया ने बताया कि दोनों सचिवों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सचिवों से कुल रकम की पचास फीसदी राशि की वसूली होगी। कपिल कुमार ने 9,82,208 रुपये व धर्मपाल सिंह से 14.30 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि वसूली के ग्राम्य विकास विभाग को कहा गया है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रधानों को भी इस संबंध में वसूली के नोटिस भेजे जाएंगे।
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