अमरोहा। निकायों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर प्रशासन शिकंजा कसेगा। जीएसटी के साथ बिलों का विवरण नहीं देने पर प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। चाय से लेकर कुर्सी पर बैठने तक का प्रत्याशियों को हिसाब देना पड़ेगा।
नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना का कार्य खत्म हो गया है। जनपद में अध्यक्ष और सभासद पद के 1238 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इसमें अध्यक्ष पद के 126 और सदस्य के 1112 प्रत्याशी शामिल हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही मुख्य दल के प्रत्याशियों ने जेखा-जोखा सौंपा हैं। सैकड़ों ऐसे प्रत्याशी है जिन्होंने अभी तक चुनाव में खर्च की गई धनराशि का लेखा-जोखा नहीं दिया है। बार-बार हिदायत देने के बाद भी प्रत्याशियों ने करवट नहीं ली है। चूंकि चाय से लेकर कुर्सी तक का हिसाब जीएसटी समेत देना होगा। इसलिए प्रशासन भी किसी तरह की कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। सूत्रों पर भरोसा करें तो सैकड़ों प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी तक वाणिज्य कर में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। पिन नंबर कोई नहीं लिया गया है। ऐसे प्रत्याशी खर्च का ब्योरा देने से कतरा रहे हैं, जबकि प्रशासन प्रत्येक का विवरण व्यय रजिस्टर के जरिए मांग रहा है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी भगवान शरण ने बताया कि सभी प्रत्याशियों से चुनावी खर्च का ब्योरा मांगा गया है। नहीं देने वालों पर रिपोर्ट दर्ज होगी।