अमरोहा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कई स्कूलों ने न तो फीस वापस की है और न ही कुल फीस का 15 फीसदी हिस्सा समायोजित किया है। ऐसे में अभिभावकों की शिकायत के आधार पर स्कूल संचालकों को नोटिस देने की तैयारी चल रही है। फीस समायोजित नहीं करने का जवाब देना होगा। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उस स्कूल की मान्यता पर भी भारी पड़ सकता है।
कोरोना महामारी के दौर में दो साल लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कारोबार ठप हो गए थे। स्थिति यह हो गई थी कि सैकड़ों लोगों के रोजगार छीन गए थे। आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी अभिभावकों को स्कूल में बच्चों की फीस भरी पड़ी। क्योंकि स्कूल संचालकों ने कोई रियायत नहीं बरती। अभिभावकों को फीस भरने के लिए दबाव बनाया। जिन अभिभावकों ने फीस भरने में देरी की तो उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लास रोक दी गईं। हालातों में अभिभावकों ने जैसे तैसे करके बच्चों की फीस जमा की, लेकिन जनवरी माह में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी थी। इस दौरान न्यायालय ने साल 2020-21 में सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 फीसदी वापसी या समायोजन करने का फैसला सुनाया था। फैसला सुनकर अभिभावकों को बड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी अभिभावकों का दर्द कम नहीं हुआ। आरोप है कि स्कूल संचालक फीस वापस करने को तैयार नहीं है। पहले स्कूल संचालक वापस होने वाली फीस को नए सत्र में समायोजन करने की बात कह रहे थे लेकिन अब समायोजित करने के नाम पर बहाने बना रहे हैं। ऐसे में तीन अभिभावकों ने मामले की शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप से की। शिकायत के आधार पर विभागीय अधिकारी ऐसे स्कूल चालकों को नोटिस देने की तैयारी में जो मनमानी कर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। डीआईओएस ने बताया कि स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है। सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा।