अमरोहा। छह उर्वरक बिक्री लाइसेंस अलग-अलग सहकारी संस्थाओं के नाम से जारी कर कालाबाजारी करके करोड़ों रुपये की सब्सिडी का दुरुपयोग करने में जिला कृषि अधिकारी बबलू सिंह, एआर कोऑपरेटिव समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने देहात थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के पचोकरा मेहरबान अली निवासी विकास चौधरी उर्वरक व्यवसाय से जुड़े हैं। विकास चौधरी का आरोप है कि वर्ष 2024 में सरकारी उर्वरक बिक्री केंद्रों पर किसानों को यूरिया एवं अन्य खाद उपलब्ध नहीं हो पाई थी। जांच में सामने आया कि जनपद के अधिकारियों की मिलीभगत से उर्वरक की कालाबाजारी की जा रही है। आरोप है कि संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक अनुभाग) उत्तर प्रदेश ने 24 अक्तूबर 2024 को पत्र जारी किया, जिसमें सामने आया कि एक व्यक्ति के नाम पर तथा उसकी शैक्षिक योग्यता पर विभाग द्वारा एक ही उर्वरक बिक्री लाइसेंस व एफएमएस आईडी जारी की जा सकती है।
अधिकारियों ने गजरौला क्षेत्र के खेड़की खादर निवासी अमित कुमार से एआर कोऑपरेटिव वरुण कुमार अग्रवाल, जिला कृषि अधिकारी बबलू कुमार ने धोखाधड़ी करके कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से छह उर्वरक बिक्री लाइसेंस अलग-अलग सहकारी संस्थाओं के नाम से जारी कर कालाबाजारी की है। ढबारसी सहकारी समिति के निरस्त बिक्री लाइसेंस व एफएमएस आईडी पर उर्वरक जारी करके विभाग एवं भारत सरकार की करोड़ों रुपये की सब्सिडी का दुरुपयोग किया। अधिकारियों ने किसान एवं सरकार के साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद विकास चौधरी ने न्यायालय की शरण ली। प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह ने गंभीरता से लिया। साथ ही अमरोहा देहात पुलिस को एआर कोऑपरेटिव वरुण अग्रवाल और जिला कृषि अधिकारी बबलू सिंह और गजरौला के खेड़की खादर गांव निवासी अमित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
- सहकारी समिति किसानों को खाद देती है। हम कैसे कालाबाजारी कर सकते हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं, तथ्यहीन है। हमारा काम लाइसेंस देना है। जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। इसके आरोप की विभागीय जांच भी हो चुकी है।- बबलू कुमार, जिला कृषि अधिकारी
- इस तरह के आरोपों की विभागीय जांच भी हो चुकी है। जिसमें सभी आरोप गलत पाए गए थे। जांच रिपोर्ट शिकायतकर्ता को दिखा दी गई थी। लाइसेंस जनहित में दिए गए थे। उन्हीं समितियों से किसानों को खाद का वितरण किया गया था। धोखाधड़ी व कालाबाजारी जैसे सभी आरोप निराधार हैं। - वरुण अग्रवाल, एआर कोऑपरेटिव