अमरोहा। सांसद कुंवर दानिश अली ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अमरोहा शहर की जल निकासी से लेकर कई समस्यात्मक मुद्दों पर चर्चा की और जल्द ही निराकरण की मांग की। इसके लिए जल्द ही उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाए। पीएम ने जल्द ही समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है।
सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अमरोहा शहर जलनिकासी के अभाव के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से जनता की ओर से स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण की मांग की जा रही है। शहर की स्थलाकृति कटोरे के आकार की है। आधे घंटे की बारिश भी शहर को जाम कर देती है और शहरवासियों के लिए भारी परेशानी का सबब बनती है। नगर पालिका परिषद, अमरोहा द्वारा तकनीकी संस्थान के सहयोग से एक प्रस्ताव-सह-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है और इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 242 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा अमरोहा में केंद्रीय विद्यालय या विश्वविद्यालय खोला जाए। अमरोहा में पासपोर्ट प्रसंस्करण केंद्र खोला जाए। आवेदन करते हुए लोगों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिंभावली चीनी मिल ने गन्ना किसानों का 380 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया है। जल्द ही भुगतान कराया जाए। आकार और जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राज्य है। यहां के लोगों को 500-800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके प्रयागराज जाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर/वासुदेव मंदिर/शाह विलायत दरगाह को पर्यटन मानचित्र पर अंकित किया जाए। इससे पर्यटन विभाग के साथ स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। गजरौला से संभल वाया हसनपुर रेलवे लाइन की स्वीकृति देकर इसे जल्द ही बनाया जाए। अमरोहा, मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन चालू की जाए। जिससे यहां के व्यापारियों को मुंबई में आकर्षक बाजार मिलेगा।