रालोद के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी ने शनिवार को मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मथुरा के जवाहर बाग कांड को प्रशासन और खुफिया तंत्र की नाकामी करार दिया। कहा कि, प्रशासन की चूक की वजह से यह घटना हुई।
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। साथ ही सपा का बचाव करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा। कहा कि, लाशों पर राजनीति की जा रही है। केंद्र सरकार को अपनी असफलता नहीं दिखाई दे रही है। छोटे-छोटे मामलों को तूल देकर दंगे का रूप देने की कोशिश की जा रही है।
सुमंगलम बैंक्वेट हाल में कहा कि, डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। किसान, मजदूर परेशान हैं और केंद्र सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने को विकास पर्व के रूप में मना रही है। उन्हें जनता की बदहाली नहीं दिखाई दे रही है। कैराना मामले पर संगीत सोम पर भी भड़ास निकाली। कहा कि भाजपा हर मामले में पेंच फंसा रही है। हर मामले को हिंदू- मुस्लिम से जोड़ते हुए दंगे का रूप देने की कोशिश कर रही है।
जाट आरक्षण को लेकर भाजपा ने किया धोखा
रालोद के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सेेवाओं में जाट आरक्षण के नाम पर भाजपा ने धोखा दिया है। हरियाणा में जाट आरक्षण न मिलना वहां की राज्य सरकार की नाकामी है। सरकार चाहती तो जाटों को हरियाणा में आरक्षण मिल सकता था। केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए।
साध्वी प्राची पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा
अमरोहा (ब्यूरो)। जयंत चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस में साध्वी प्राची की ओर से मुस्लिम मुक्त भारत के बयान की निंदा की। कहा कि, ऐसी बातें किसी संत को शोभा नहीं देता है। संत के लिए सभी धर्म बराबर होने चाहिए। उन्होंने साध्वी पर मुकदमा दर्ज किए जाने की भी मांग की।
बसपा के टिकट बंटवारे में लगती हैं बोलियां
जयंत चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। कहा कि, बसपा में टिकट बंटवारे में बोलियां लगती हैं। वहां यह नहीं देखा जाता कि, कौन माफिया है, किसकी छवि अच्छी है। वहां सिर्फ नोट देखे जाते हैं। चुटकी ली कि, गड्डी में नोट कम निकल आएं तो वापस कर दी जाती है।
एक करोड़ नौजवान बेरोजगार
अमरोहा। जयंत चौधरी ने कहा कि एक सर्वे के अनुसार भारत में एक करोड़ से अधिक नौजवान बेरोजगार हैं। नौजवानों को रोजगार दिलाने की ओर केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देश के कई राज्यों में सूखा पड़ रहा है। देश की 25 प्रतिशत आबादी सूखाग्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट को सूखा से बचाव को दखल देनी पड़ रही है। लेकिन केंद्र सरकार को यह सब नहीं देखाई दे रहा है।