मंडी धनौरा (अमरोहा)। चालू वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना को शासन द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं दिए जाने से गांवों में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही समाप्त होने में दो हफ्ते शेष हैं। ग्राम पंचायतों के खातों में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त करीब 27 लाख रुपये की धनराशि जमा है। कार्ययोजना मंजूर नहीं होने से ग्राम प्रधानों में रोष है। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर कार्ययोजना को स्वीकृति नहीं दे रही है।
ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में पंचायत सचिव द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाती है। कार्ययोजना में पूरे साल पंचायतों में कराए जाने वाले कार्यों का ब्योरा होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। सरकार ने भी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए धनराशि भेज दी है, लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्ययोजना को मंजूरी नहीं दी जा रही है। कार्ययोजना को स्वीकृति मिले बगैर ग्राम पंचायतों में जमा धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ग्रामीणों के प्रति जवाबदेह ग्राम प्रधान रोजाना ब्लॉक कार्यालय में आकर कार्ययोजना के बारे में अधिकारियों से मालूम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझ कर कार्ययोजना को स्वीकृति नहीं दे रही है। ग्राम प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष उधम सिंह का कहना है कि सरकार गांवों में विकास कार्यों को लेकर कतई गंभीर नहीं है। गांवों में तमाम कार्य कराए जाने हैं। लेकिन कार्ययोजना की वजह से वह मजबूर हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण भी विकास कार्यों को लेकर उनसे सवाल जवाब करने लगे हैं। शासन स्तर से जानबूझ कर कार्ययोजना को एप्रूव करने में देरी की जा रही है।