मंडी धनौरा। किसान संगठनों की संयुक्त बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिगृहीत होने वाली भूमि के बाजार रेट का आकलन सरकारी या गैर सरकारी संस्था से कराने और इसके चार गुना मुआवजे की मांग की गई। मांग को लेकर डीएम के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया।
शनिवार को अमरोहा मार्ग स्थित एक बरातघर में हुई बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार किसानों की भूमि को कौड़ियों के दाम लेना चाहती है, जबकि भूमि जाने के बाद किसान बेकार हो जाता है। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहीत भूमि का बाजार रेट तय कर चार गुना मुआवजा देने की मांग की।
बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारियों से अभिलेखों के साथ चार दिन के भीतर वार्ता कराने की मांग भी की गई। वहीं, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की मुरादाबाद से ब्रजघाट तक महाकॉरिडोर योजना का पुरजोर विरोध करने की घोषणा की गई।
इस मौके पर भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, भाकियू असली के मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह, भाकियू खालसा से राजेंद्र सिंह, भाकियू चढूनी से राहुल सिद्धू, भाकियू करतार गुट से महावीर सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से जोगेंद्र आर्य और भाकियू अराजनैतिक से कमल सिंह आदि मौजूद थे।