अमरोहा। सात सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन चौहान गुट ने कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां ज्ञापन लेने पहुंचे डिप्टी कलेक्टर व किसानों में नोकझोंक हो गई। जिसके बाद उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन नहीं सौंपा। अब बृहस्पतिवार को किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल एडीएम वित्त एवं राजस्व से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को भारतीय किसान यूनियन चौहान गुट के राष्ट्रीय महासचिव उम्मेद सिंह के नेतृत्व में किसान मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान किसानाें ने कलक्ट्रेट के गेट संख्या दो के बाहर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आए किसान अपनी-अपनी बात को रख रहे थे। तभी कुछ समय बाद वहां डिप्टी कलेक्टर पुष्कर नाथ चौधरी संगठन से उनका ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान किसान सक्षम अधिकारी को ही ज्ञापन देने की जिद पर अड़ गए। जिस पर डिप्टी कलेक्टर ने जल्दी ज्ञापन न देने पर कुछ समय बाद आने के लिए कहा। इस बात पर वहां बैठे किसान भड़क गए। इस पर राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि प्रदर्शन में किसान अपनी बात रख रहे हैं, इस दौरान बीच में ज्ञापन कैसे दे दें। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को अपने साथ ही बैठने को कहा। जिस पर डिप्टी कलेक्टर ने दर्द का हवाला देते हुए बैठने से मना कर दिया। इस दौरान वहां पहुंचे एसडीएम सदर सुधीर कुमार ने किसानों को शांत कराया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों व एडीएम से वार्ता की। जिस पर एडीएम वित्त एवं राजस्व सुरेंद्र सिंह ने दस सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया है। इस पर किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। अब किसान एडीएम को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौपेंगे। इस दौरान राकेश गिल, रावेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, किशनपाल सिंह, मनोज त्यागी आदि मौजूद रहे।
यह थी किसानों की मांग
भाकियू चौहान गुट के राष्ट्रीय महासचिव उम्मेद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने, बिजली विभाग द्वारा घरेलू व नलकूपों के गलत बिलों को सही करने, छुट्टा पशुओं एवं गोवंशों से किसानों को निजात दिलाकर उनको गोशाला पहुंचाने, मध्य गंगा नहर पानी की आपूर्ति सुचारू किए जाने, धनौरा, गजरौला, अमरोहा क्षेत्र में बिजली नलकूपों से बढ़ रही मोटर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने पर जोर दिया। वहीं, थाना, तहसील व अन्य विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, शुगर मिलों से किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान कराए जाने की मांग रखी गई थी।