अमरोहा। जून माह में गांवों में कम विकास कार्यों होने की वजह से जनपद की रैंकिंग खराब आई। इस पर सीडीओ ने 18 ग्राम पंचायत अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। इसके अलावा डीपीआरओ ने 53 सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
22 मई को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया और प्रधानों को प्रशासक बनाया गया लेकिन इसके बाद गांवों में नए विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के खाते में पड़ी धनराशि को कम खर्च किया गया। जिसका असर जिले की रैंकिंग पर पड़ा। सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रत्येक से खर्च के संबंध में जानकारी की। सचिवों ने राज्य वित्त आयोग की 90.10 प्रतिशत और 15वें वित्त आयोग की धनराशि से 89.81 प्रतिशत पैसा ही खर्च किया गया, जबकि धनराशि 98 प्रतिशत खर्च होनी चाहिए।
अमरोहा ब्लॉक से जयकिशोर, पारुल देवी, रनवीर, धनौरा ब्लॉक से बंटी सिंह, रजत यादव, राजीव सिंह, गजरौला ब्लॉक से प्रतिभा सिंह, अर्चना सैनी, फौजीदंर सिंह, गंगेश्वरी ब्लॉक से कृपाल सिंह, राहुल मावी,हसनपुर ब्लॉक से धर्मेंद्र, कावेंद्र, सुरेंद्र सिंह और जोया ब्लॉक से अमरजीत सिंह, मुस्तकीम, बिजेंद्र त्यागी हैं। जिनका जुलाई माह के वेतन आहरण पर रोक लगाई है।
सीडीओ ने बताया कि सभी निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई में विकास कार्यों पर शतप्रतिशत धनराशि खर्च की जाए। उधर, डीपीआरओ ने 53 ग्राम पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जो अपने क्षेत्र से प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं।
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अभी दो ब्लॉकों से मिले प्रस्ताव
अमरोहा। अभी तक अमरोहा और गजरौला ब्लॉक से ही नए कार्यों के प्रस्ताव मिले हैं जबकि जोया, हसनपुर, गंगेश्वरी धनौरा ब्लॉक से एक भी नए कार्य का प्रस्ताव नहीं मिला है। डीपीआरओ नितिन कुमार पहले ही इस संबंध में सभी सचिवों को निर्देश दे चुके हैं कि नए कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। क्योंकि नए कार्य कराने से पहले डीएम का अनुमोदन लिया जाएगा।
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