गजरौला। शहर में विकास और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पालिका ने बड़ा खाका तैयार किया है। शनिवार को हुई पालिका बोर्ड की बैठक में करीब 12 करोड़ रुपये से विभिन्न विकास कार्य कराने पर सहमति बनी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके अलावा 16वें वित्त और नगरोदय योजना से चार-चार करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार करने पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी।
पालिका सभागार में पालिकाध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभासदों ने अपने-अपने वार्ड की जरूरतों से संबंधित प्रस्ताव रखे। बैठक का संचालन आदेश अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि 16वें वित्त से नगर में चार करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे। इसी तरह नगरोदय योजना के तहत भी चार करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। दोनों योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों को लेकर सभासदों ने सहमति जताई।
नगर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा जाने से प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। बोर्ड ने हादसों की आशंका वाले जर्जर भवनों को ध्वस्त कराने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। वेंडरों के लिए खोखे बनवाने की व्यवस्था पर भी सहमति बनी। बैठक में लक्ष्मी नगर के सभासद सौरभ वर्मा ने चौपला स्थित सेल्फी पॉइंट के सुंदरीकरण की मांग रखी।
अवंतिका नगर की सभासद मनु शर्मा ने बस्ती मार्ग की सड़क और बसंत विहार के सभासद वीरेंद्र सिंह वर्मा ने रेलवे फ्लाईओवर के नीचे सड़क बनवाने का मुद्दा उठाया। इंदिरा चौक स्थित पानी की टंकी के लिए जिला पंचायत से संबंधित धनराशि के भुगतान की मांग भी रखी गई। इस मौके पर अरविंद कुमार, राजपाल सिंह, सुमन शर्मा, अशोक चौधरी उर्फ दिले, सरताज उर्फ कलुआ आदि सभासद मौजूद रहे।
हर वार्ड तक पहुंचेंगे विकास कार्य
पालिकाध्यक्ष ने कहा कि विकास कार्यों में किसी वार्ड की अनदेखी नहीं की जाएगी। खुले नालों को ढकने के साथ विभिन्न वार्डों में खराब हैंडपंपों को रिबोर कराया जाएगा। परी चौक के सुंदरीकरण को भी मंजूरी दी गई।
डंपिंग ग्राउंड के कूड़ा निस्तारण के लिए मांगे दो करोड़ रुपये
गजरौला। नगर स्वच्छता प्रेरक पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने कहा कि पालिका का रेलवे लाइन किनारे डंपिंग ग्राउंड है। इस समय कूड़े का ढेर पहाड़ जैसा हो गया है। उसका निस्तारण जरूरी है। जिसके लिए दो करोड़ रुपये की जरूरत है। ढेर से मिट्टी, प्लास्टिक, पन्नी, ईंट-पत्थर आदि को अलग-अलग किया जाएगा। इस पर दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिसको शासन से मांगने के लिए सभी सभासदों ने सहमति जताई।