अमरोहा। हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद सीआरपीएफ के निरीक्षक, पुलिस के दरोगा और कांस्टेबल को अदालत से राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इनमें सीआरपीएफ के निरीक्षक लालाराम यादव, हसनपुर कोतवाली में तैनात रहे दरोगा संजय तोमर और कांस्टेबल प्रमोद कुमार शामिल हैं। वहीं, मामले के मुख्य आरोपी सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल मोहित ने अभी तक जमानत याचिका दाखिल नहीं की है। जमानत नहीं मिलने के बाद अब तीनों आरोपी राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
एडीजीसी मनोज सक्सेना ने बताया कि 22 सितंबर की रात उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव झुलपुरी स्थित फार्म हाउस पर हरियाणा के फतेहाबाद निवासी युवती ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता की शिकायत पर सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल मोहित, निरीक्षक लालाराम यादव, हसनपुर कोतवाली में तैनात दरोगा संजय तोमर और कांस्टेबल प्रमोद कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की शुरुआती प्राथमिकी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल नहीं थीं। बाद में पीड़िता के अनुसूचित जाति से होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने फतेहाबाद पुलिस से उसका जाति प्रमाणपत्र मंगवाया। इसके बाद विवेचना के दौरान मामले में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी गईं। कांस्टेबल प्रमोद कुमार की ओर से अधिवक्ता कपिल चिकारा ने पहले जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन नई धाराएं जुड़ने के बाद उसे वापस ले लिया गया। इसके बाद संशोधित धाराओं के तहत दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई। सीआरपीएफ निरीक्षक लालाराम यादव और दरोगा संजय तोमर की ओर से भी जमानत याचिकाएं दायर की गई थीं। अदालत में आरोपियों और अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत के समर्थन और विरोध में दलीलें पेश की गईं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एडीजीसी मनोज सक्सेना के मुताबिक, अदालत ने कांस्टेबल प्रमोद कुमार, सीआरपीएफ निरीक्षक लालाराम यादव और दरोगा संजय तोमर की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।