जगदीशपुर (अमेठी)। प्रदेश की योगी सरकार ने जगदीशपुर में ट्रॉमा सेंटर निर्माण के लिए दिसंबर 2018 में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। 2.70 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। निर्माण पूरा होने के बाद सीएमओ ने ट्रॉमा सेंटर संचालन के लिए स्टाफ तैनात करने तथा उपकरण मुहैया कराने के लिए शासन को पत्र भेजा है। ट्रॉमा सेंटर संचालित होने से जिले की करीब 20 लाख आबादी को इसका फायदा मिलेगा।
प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में ट्रामा सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन की ओर से जगदीशपुर में विभाग के नाम भूमि चिन्हित कर भेजे गए प्रस्ताव के बाद शासन ने 10 दिसंबर 2018 को ट्रॉमा सेंटर निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए प्रथम किस्त जारी की थी।
शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ शाखा सुलतानपुर को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए तय समय पर निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूरा कराने का निर्देश दिया था। हालांकि शुरूआती दौर में दो करोड़ 23 लाख 81 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिली थी।
स्वीकृत संपूर्ण राशि खर्च हो जाने के बाद कार्यदायी संस्था की ओर से 47 लाख तीन हजार रुपये का रिवाइज इस्टीमेट तैयार किया गया। शासन ने रिवाइज इस्टीमेट को स्वीकृत करते हुए संपूर्ण राशि दो करोड़ 70 लाख 78 हजार रुपये अवमुक्त कर दिए। कार्यदाई संस्था की ओर से निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। बिजली कनेक्शन के साथ ही स्टाफ तैनाती व उपकरण खरीद का काम शेष रह गया है।
भेजा गया प्रस्ताव : सीएमओ
सीएमओ डॉ. आरएम श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर संचालित कराने के लिए स्टाफ की तैनाती तथा उपकरण खरीद के लिए स्वीकृति देने का पत्र शासन को भेज दिया गया है। कहा कि शासन से स्वीकृति मिलते ही उपकरण खरीद कर ट्रॉमा सेंटर का संचालन शुरू करा दिया जाएगा।
20 लाख लोग होंगे लाभान्वित
ट्रॉमा सेंटर का संचालन होने से जिले की करीब 20 लाख आबादी को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। जनपद के साथ ही इसका लाभ वाराणसी-लखनऊ हाइवे पर यात्रा करने वालों तथा रायबरेली से अयोध्या, अमेठी से जगदीशपुर, आने जाने वाले दुर्घटना ग्रस्त राहगीरों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। अब तक हादसों में गंभीर घायलों को सीएचसी केंद्रों से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया जाता था ऐसे में कई गंभीर घायल लखनऊ पहुंचते-पहुंचते अपनी जान गवां बैठते थे।
जल्द होगा बिजली कनेक्शन
विभाग के जेई आरसी प्रजापति ने बताया कि बिजली कनेक्शन कार्यदायी संस्था को कराना है। इसके लिए शासन से तीन लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से 5.35 लाख रुपये का इस्टीमेट दिया गया है। शेष राशि की मांग शासन से की गई है। राशि मिलते ही बिजली कनेक्शन करा दिया जाएगा।