ई-केवाईसी में लापरवाही पर दस कर्मियों का वेतन रोका

किसानों की आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। योजना में 2,82,884 किसानों को जोड़ते हुए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जा रही थी। योजना को पारदर्शी बनाने के बाद आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) अनिवार्य की गई है। कृषि विभाग के पास मौजूद आकंड़ों के अनुसार जिले में 15 अगस्त तक 93,174 किसानों ने ई-केवाईसी नहीं हुई है। ऐसे में इन किसानों के योजना से वंचित होने की संभावना को देखते हुए 16 से 25 अगस्त तक तक गांव-गांव विशेष अभियान संचालित करने के लिए 85 कर्मचारियों को जिम्मेदारी देते हुए पंचायत सहायक, बीएलओ व ग्राम प्रधान के सहयोग से किसानों की ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया है।
निर्देश के बाद सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर ने अभियान की समीक्षा की तो 17 अगस्त को 1,049 तथा 18 अगस्त को 1,312 किसानों की ही ई-केवाईसी होने तथा दस कर्मियों की ओर से अभियान में लापरवाही बरतने का मामला उजागार हुआ। नाराज सीडीओ ने दस कर्मियों को अगस्त माह का वेतन बाधित करते हुए प्रति दिन कम से कम 40 किसानों की ई-केवाईसी करने तथा अभियान में नामित सभी कर्मियों को 25 अगस्त तक शत प्रतिशत किसानों की ई-केवाईसी पूर्ण कर रिपोर्ट देने को कहा है। सीडीओ ने अभियान के बाद ई-केवाईसी से किसानों के वंचित होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।