अमेठी। शहर के सुल्तानपुर रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी और नगर पंचायत के बीच नवीनीकरण शुल्क को लेकर विवाद हो गया है। नगर पंचायत की ओर से कॉलोनी के निवासियों को प्लॉट नवीनीकरण के लिए धनराशि निर्धारित करते हुए नोटिस भेजा गया है। इसके बाद कॉलोनी में रहने वालों लोगों ने रविवार को बैठक कर नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
आवास विकास कॉलोनी का निर्माण 1988 में सुल्तानपुर रोड पर संगठित विकास योजना के तहत हुआ था। इस कॉलोनी में 330 प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिनमें से कुछ लोगो को छोड़ सभी लोगों ने अपने आवास बना लिए। हालांकि, जो लोग समय पर आवास नहीं बना पाए, उनके प्लॉट नगर पंचायत ने अपने कब्जे में ले लिए और उन पर बोर्ड लगा दिया। पहले, इन प्लॉट पर गृहकर साइज के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन हाल ही में नगर पंचायत ने अचानक कर में बढ़ोतरी करते हुए लोगों को नवीनीकरण का नोटिस जारी किया।
नोटिस मिलते ही कॉलोनीवासियों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी स्थिति को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि नोटिस के साथ नवीनीकरण शुल्क के रूप में एक लाख रुपये की रकम बताई जा रही है। नगर पंचायत कार्यालय से लोगों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे उनका विरोध और बढ़ गया। कॉलोनी के ही अधिवक्ता डॉ. संजय सिंह ने कहा कि करीब 300 लोगों को अनाधिकृत रूप से नवीनीकरण के लिए नोटिस भेजा गया है। यह पहले ही फ्री होल्ड किया जाना चाहिए था, लेकिन नगर पंचायत ने इसे नहीं किया।
अब उच्च न्यायालय में इसे चुनौती देंगे। कॉलोनी निवासी दिलीप सिंह ने कहा कि नगर पंचायत का नोटिस जारी करने के बाद लोग डरे हुए हैं। नवीनीकरण का शुल्क एक लाख रुपये बताया जा रहा है, जो अवैध वसूली का हिस्सा प्रतीत हो रहा है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अभिनव यादव ने बताया कि आवास विकास काॅलोनी में 29 साल 11 महीने के लिए प्लाॅट का एलॉटमेंट किया गया था। समय पूरा होने के बाद प्लाॅट वालों को नवीनीकरण का नोटिस जारी किया गया है।